कनेरी, सरपंच व सचिव पर ग्रामवासियों ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

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लाखों रुपए के फर्जी बिलों का भुगतान कर किया गया बंदरबांट, आवास की किस्त के नाम से हुई वसूली, फर्जी जॉब कार्ड



जनपथ टुडे, डिंडोरी, 20 जनवरी 2021, सरपंच व सचिव द्वारा किये गए अनियमितताओं की जांच कराने ग्राम पंचायत कनेरी के ग्रामवासी कल जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट परिसर में एसडीएम को ज्ञापन देकर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव की मिलीभगत से किए गए भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितताओं की जांच की मांग करते हुए एक लिखित आवेदन देते हुए लगभग 12 बिंदुओं पर जांच की मांग करते हुए संबंधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की गई।

ग्रामवासियों की शिकायत के अनुसार सरपंच व सचिव द्वारा शासन के नियमों को दरकिनार कर योजना अंतर्गत राशियों का अनियमितता करते हुए गबन किया जा रहा हैं। एक ही आदमी के अनेक नाम व सदस्य बदल-बदल कर अपने चहेतों को मनरेगा में मजदूरी के लाभ दिया जाता है जबकि आम ग्रामीण मजदूरों को मनरेगा के कार्यों में मजदूरी नहीं मिल रही है। फर्जी जॉब कार्ड पर मजदूरी भरे जाने की भी लोगों ने शिकायत की है।

गली प्लग कार्य दाउरी दादरा पूर्व भाग, बावरी दादरा दक्षिण भाग 2 , दाऊरी दादरा पश्चिम भाग 3,
बग्बुडी नाला व कन्ट्रुल ट्रेंच निर्माण कार्य 12 पहाड़ी, घुंसी नाला पहाड़ी, इमली पहाड़ी में लाखों रुपए के फर्जी बिल लगा कर पंचायत द्वारा भुगतान कर राशि का बंदरबांट कर लिया गया, उक्त कार्यों में फर्जी बिलों की संख्या, राशि, क्रमांक व दिनांक का पूरा विवरण देते हुए जांच की मांग की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में किस्त डालने के नाम पर सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक द्वारा ग्रामीणों से दस दस हजार रूपए वसूलने की भी शिकायत की गई है।

मनरेगा के तहत एक व्यक्ति के दो जॉब कार्ड मेंठ एवं सरपंच के द्वारा बनाये गए है। पैसे लेकर एक ही परिवार के जॉब कार्ड अलग-अलग सदस्यों के नाम से जारी कराई जाती है।

खेत तालाब, मेढ़ बंधान और सड़क निर्माण कार्यों में भी फर्जी बिलों का भुगतान कर गबन का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने सभी मामलों की जांच कर दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की है। लोगों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार और गबन कि शिकायतों पर जनपद के अधिकारियों कर्मचारियों व सब इंजीनियर की साठगांठ के चलते कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। पंचायत में खुले आम चल रहे भ्रष्टाचार और गबन से शासन की राशि कुछ लोगों की जेब में जा रही है ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है न ही उनकी शिकायतों पर कोई कार्यवाही की जाती है जिससे ग्रामवासी अत्यधिक परेशान है।

जिला प्रशासन से उन्होंने ग्राम पंचायत की उक्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग की है ताकि शासन की राशि का लाभ आमजन तक पहुंच सके।