
नायब तहसीलदार पर खेतों का कार्य कर रही जेसीबी मशीनों से अवैध वसूली के आरोप
डिजिटल पेमेंट से ली गई रिश्वत
कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने की कार्यवाही की मांग
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 5 मई 2022, जिले के मेहंदवानी विकासखंड अन्तर्गत नायाब तहसीलदार नीलम श्रीवास और उनके साथ राहुल सोनी नामक व्यक्ति पर क्षेत्र में संचालित जेसीबी मशीन संचालकों से अवैध वसूली किए जाने की दो अलग अलग शिकायते पीड़ितों ने जिला कलेक्टर कार्यालय में देकर मामले में कार्यवाही की मांग की है। बताया जाता है कि किसानों के खेतों पर समतीकरण का कार्य कर रही मशीन के मालिकों को नायब तहसीलदार द्वारा कार्यवाही के नाम पर धमकाया गया और कथित तौर पर पैसों की मांग की गई। इस संदर्भ में जिला कलेक्टर के नाम दिए गए शिकायत पत्र के अनुसार
महबूब खान पिता हबीब खान, उम्र 51 वर्ष, निवासी चाबी, तहसील मोहगांव जिला मण्डला ने नीलम श्रीवास नायब तहसीलदार मेहंदवानी व राहुल सोनी निवासी मेहंदवानी
के द्वारा जबरन आवेदक से 45,000/- रू.धमकी देते हुए लिए जाने कि शिकायत की है।
मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मैं आवेदक ग्राम चाबी में रहता हूँ तथा जे.सी.बी. मशीन से क्षेत्र में अनुमति लेकर खेतों का समतलीकरण का कार्य करता हूँ।
दिनांक 02.05.2022 को ग्राम झामझोला (मेहंदवानी) में कृषक पहल सिंह मरावी पिता साधुराम के खेत का समतलीकरण का कार्य जे. सी.बी. से हो रहा था। उक्त खेत में समतलीकरण के कार्य के लिए विधिवत सामान्य वनमण्डल मेहदवानी से अनुमति प्राप्त की गई थी। किन्तु नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर आवेदक कि जे.सी.बी. को बन्द करवा दिया और कहने लगी कि किसकी अनुमति से जे.सी.बी. से खेत के कार्य कर रहे है। तब ड्राईवर ने कहा खेत में समतलीकरण का कार्य कर रहा था, तो नायब तहसीलदार मेडम कहने लगी कि किसका खेत है। पट्टा दिखाओं तो भूमि स्वामी ने अपने खेत का पटटा दिखाया और फिर मेडम ने कहा कि मशीन मालिक को बुलाओं। आवेदक चाबी से मौके पर पहुंचा और वन विभाग द्वारा जारी अनुमति दिखाया तो मेडम कहने लगी कि यह फर्जी है। मेडम के साथ एक महिला और राहुल सोनी नामक एक व्यक्ति और था मेडम कहने लगी चलो आगे बात करते हैं। फिर नायब तहसीलदार मेडम ने आवेदक से 1 लाख रू. की मांग करने लगी और कहने लगी कि 1 लाख रू० देना होगा तब तुम्हारी गाडी जे.सी.बी. छोड़ेगे।
इसी तरह की एक दूसरी शिकायत में आवेदक की भूमि स्वामी हक कि भूमि पर हो रहे खेत सुधार कार्य पर जबरन जे.सी.बी. मशीन को बन्द करवाकर जप्त किये जाने कि शिकायत करते हुए डुमरा सिंह पिता दुक्लू ग्राम डुलहरी अपने खेत जो ग्राम उमरिया में स्थित है उक्त खेत ऊबड़-खाबड होने के कारण दुर्गा साहू की जे.सी.बी. मशीन से खेत सुधार कार्य करवा रहा था। उक्त बात दिनांक 21.04. 2022 कि है जब दुर्गा साहू कि मशीन से मेरे खेत में समतलीकरण का कार्य शुरू ही हुआ तभी नायब तहसीलदार नीलम श्रीवास, खेत पहुंची और कहने लगी किसका खेत है, क्यो समतलीकरण का कार्य कर रहा है। तब मैने कहा कि मेडम मेरा खेत है बहुत ज्यादा ऊबड़-खाबड हो चुका है। जिसे सुधार कर समतलीकरण करवा रहा हूँ। वही पर जे.सी. बी. का मालिक दुर्गा साहू भी आ गया तो मेडम कहने लगी 50,000/-रू. दो नही तो केस बनेगा तब जे.सी.बी. मालिक कहने लगा मेडम मैने कौन सा अपराध किया है। तो मेडम कहने लगी कि पैसा दो नही तो केस बनेगा। मैं इस बारे में कोई बात नही करूंगी जो भी बात करना है राहुल सोनी से करो तब जे.सी.बी. मालिक ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। पैसो कि मांग करते समय राहुल सोनी जे.सी.बी. का ड्राईवर प्रेमसिंह थे राहुल सोनी कह रहा था पैसो का इंतजाम कर लो नही तो मेडम तुम्हारी मशीन को सडवा देगी। जब जे.सी.बी. मालिक ने पैसे देने से मना किया तब मेडम ने थाना मेहदवानी से पुलिस बुलवाकर जबरन झूठा पंचनामा तैयार कर लिया, जिसमें धमकी देकर तहसीलदार मेडम ने हस्ताक्षर कराया मना करने पर पुलिस द्वारा मारपीट करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार तहसीलदार मेडम एवं राहुल सोनी द्वारा हम गरीब किसानों के खेतों में सुधार कार्य में बाधा उत्पन्न कर भृष्टाचार किया जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि तहसीलदार मेडम नीलम श्रीवास के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने का कष्ट करे।
गंभीर है शिकायत
शिकायतकर्ता के अनुसार 5000 रुपए राहुल सोनी के द्वारा नगद लिए जाने और 40 हजार रूपए किसी अखिलेश पांडे को फोन पे किए जाने का प्रमाण शिकायतकर्ता दे रहा है। मामले को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने जिला प्रशासन से कार्यवाही किए जाने की मांग की है। इस तरह एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा खुलेआम अवैध वसूली किए जाने का मामला अत्यन्त गंभीर है जिस पर जिला प्रशासन को निष्पक्ष जांच करवा कर नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। एक महिला आधिकारी पर खुलेआम वसूली के आरोप लगने से प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है । दोषियों पर कार्यवाही नहीं होने से प्रदेश शासन की जनहितैषी छवि भी प्रभावित होगी।