मप्र पंचायत सचिव संगठन ने ज्ञापन सौंपा

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जनपथ टुडे, डिंडोरी, 13 जनवरी 2021, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के जिला अध्यक्ष मदन सिंह धुर्वे तथा संगठन के सचिवों के द्वारा विधायक डिंडोरी क्षेत्र को मुख्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सचिव संगठन की मांग है कि 23,000 पंचायत सचिव को सातवें वेतनमान से वंचित किया जा रहा है, जबकि पंचायत सचिव 52000 गांव में सरकार की समस्त योजना और अभियान को मूर्त रूप दे रहे हैं। प्रदेश के सात लाख कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है।

इसके अलावा संगठन द्वारा अनुकंपा आश्रितों की नियुक्ति में सरकार से निर्णय करने, कंप्यूटर डिप्लोमा रोस्टर आदि को हटाकर दिवंगत सचिव की जाति संवर्ग में ही आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु सरलीकरण किया जावे। 90% पंचायत सचिव की नियुक्तियां 2005 से पूर्व की है सरकार द्वारा 2005 के बाद में होने वाले कर्मचारियों को स्थाई पेंशन देना बंद किया है वर्ष 2019 के पूर्व पंचायत सचिव पेंशन लागू की जाए। प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को माह की 1 तारीख को वेतन भुगतान हो जाता सचिवों को भुगतान की भी ऐसी ही व्यवस्था से वेतन दिया जावे। सचिवों को सेवा निवृत होने पर 5 लाख रुपए सम्मान सुरक्षा निधि देने का प्रावधान किया जाए। सचिवों की पदोन्नति की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में है उस पर निर्णय लिया जावे। धारा 92 के नाम पर प्रदेशभर के पंचायत सचिव को प्रभाव से वंचित कर उनका शोषण किया जा रहा है। कई जनपद सीओ नियम विरुद्ध संविदा कर्मचारियों, रोजगार सहायकों को प्रभार दे रहे हैं। जबकि धारा 92 सिद्ध नहीं हो जाता तो सचिवों को सचिव प्रभाव से वंचित नहीं किया जाए और उन्हें सचिव का प्रभार दिया जावे।