समय-सीमा बैठकः जनहित मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं – कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश
Listen to this articleसंपादक प्रकाश मिश्रा 8963976785
जनपथ टुडे डिंडौरी : 29 जनवरी, 2026 –
कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों एवं जनहित से जुड़े प्रकरणों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की।
सीएम हेल्पलाइन प्रकरण नॉन अंटेड है उन पर 1000-1000 रुपये जुर्माना
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की गहन समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने संस्थागत वित्त विभाग, निर्वाचन शाखा, परिवहन विभाग, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डिंडौरी, उर्जा विभाग, मनरेगा के द्वारा सीएम हेल्पलाइन प्रकरण नॉन अंटेड है उन पर 1000-1000 रुपये जुर्माना चालान/बैंक ड्राफट के माध्यम से झंडा दिवस/सैनिक कोष खाते में जमा कराये जाने के निर्देश दिए। साथ ही संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के 50 और 100 दिवस से लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने ई-गवर्नेंस प्रबंधक को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में तीन बार आने के बाद भी जिन आवेदनों का निराकरण नहीं हुआ है, ऐसे विभागों की सूची तैयार की जाए, ताकि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने दिव्यांगजनों के सर्वे के लिए ग्राम पंचायतों, नगर निकायों में सचिव, आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से अभियान चलाकर जानकारी संकलित करने तथा उसे समाधान पोर्टल एवं गूगल शीट पर दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही पात्र दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाकर योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया। महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत एनीमिया बालिका परीक्षण में चिन्हित बालिकाओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित उपचार और दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
अब बिना हेलमेट लगाए नहीं मिलेगा पेट्रोल,1 फरवरी से लागू होगा नियम
कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि 1 फरवरी से जिले के पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल न दिया जाए। साथ ही समनापुर, बजाग, करंजिया और शहपुरा विकासखंडों में हाट बाजारों में जैविक उत्पादों के नियमित आयोजन पर जोर दिया।
बैठक में सीपी ग्राम एवं पीएम जनमन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्कूलों में शौचालयों की साफ-सफाई, नगरीय निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों – बंटवारा, सीमांकन, नामांतरण, फौतीनामा, राजस्व वसूली एवं ई-केवाईसी के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही कृषि, मत्स्य, सहकारिता, एनआरएलएम, खाद्य, आत्मा, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा।
