कृषि सुधार अधिनियम को लेकर भाजपा ने किया पत्रकारवार्ता

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किसानो के सशक्तिकरण को लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्व – ओमप्रकाश धुर्वे

जनपथ टुडे,डिण्डौरी, 15 दिसंबर 2020, भारतीय जनता पार्टी के केद्रीय नेतृत्व एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा व संगठन महामंत्री सुहास भगत के निर्देशानुसार, संभागीय संगठन मंत्री शैलेन्द्र बरूआ के मार्गदर्शन मे राष्ट्रीय मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे एवं भाजपा जिलाध्यक्ष नरेन्द्र राजपूत की उपस्थिति मे जिला कार्यालय डिण्डौरी मे कृषि सुधार अधिनियम को लेकर प्रेसवार्ता आयोजित की गई। प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा कि भाजपा सरकार अपने पहले ही कार्यकाल से किसान के हितों के प्रति प्रतिबद्व रही है। किसानो को लुभाने वाली घोषणाओं के बजाय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का जोर कृषि क्षेत्र को समृ( बनाने पर रहा है। किसानो की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर मोदी सरकार फसल की समर्थन मूल्य मे लगातार वृद्वि कर रही है और इस दिशा मे अनेक कदम उठायें गये है। संसद मे पास हुए कृषि विधेयको से 70 साल बाद देश के अन्नदाताओं को बिचोलियो के चंगुल से मुक्ति मिलेगी साथ ही अपनी फसल को इच्छानुसार कहीं भी बेचने की आजादी मिलेगी। पहले हमारे किसानो का बाजार स्थानीय मण्डी तक ही सीमित था, उनके खरीददार सीमित थे बुनियादी ढांचे की कमी थी इस कारण उन्हें अधिक परिवहन लागत, लम्बी कतारों, नीलामी मे देरी और स्थानीय माफियाओं की मार झेलनी पड़ती थी अब इन विधेयको से कृषि क्षेत्र मे अमूलचूल परिवर्तन आयेगा।

कांग्रेस ने किसानो के हित के लिए 70 वर्षो मे किसानो को लाभांवित करने के लिए कोई प्रयास नही किया अब मोदी सरकार द्वारा किसानो के हितो की चिंता की जा रही है तो कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलो के नेता किसानो को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे है। विधेयक के मुख्य प्रावधानओमप्रकाश धुर्वे ने विधेयक के संबंध मे बताया कि इस विधेयक मे किसान खरीददार से सीधे जुड़़ सकेगें जिससे बिचौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाय किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत मिल सकेगी। किसी भी विवाद की स्थिति मे उसका निपटारा 30 दिवस के अंदर किया जायेगा एवं किसान को 3 दिवस मे उपज के भुगतान की गारंटी इस बिल के माध्यम से किया गया है। जिस पर धुर्वे ने कृषि सुधार विधेयकों से किसानो को होने वाले लाभ पर विस्तृत चर्चा की।भाजपा जिलाध्यक्ष नरेन्द्र राजपूत ने बताया कि किसानो को समर्पित मोदी सरकार इस वैश्विक महामारी कोविड़ 19 के बीच भी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कृषि कोष के लिए 1लाख करोड़ रूपये का आंवटन किया है। इस पैकेज से किसानो को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी मोदी सरकार ने अनेक योजनाओ के माध्यम से किसानो की आय दूगनी करने के कदम उठायें है लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस, वामपंथी सहित कई विपक्षी दल किसानो को गुमराह करते हुए झुठ फैलाने का प्रयास कर रही है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आनाज की खरीदी बंद करेगी, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी पहले की तरह जारी है और जारी रहेगी। आगे आरोप लगाया कि सरकार मण्डी को बंद कर देगी जबकि मंडिया समाप्त नही होगी वहॉ पूर्ववत् खरीदी जारी रहेगी किसानो को मण्डी के साथ अपने अनाज को अन्य स्थानो पर अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त होगा। अब किसान उपज से खाद्य बनाने वाली कम्पनियो, थोक एवं फुटकर बिक्रेताओ और निर्यातको आदि से उपज की बिक्री के लिए सीधे अनुबंध या व्यवसायिक समझौता कर सकेगे और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानो से )ण भी ले सकेगें। मोदी सरकार अन्नदाताओ की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेगी और उनके आने वाली पीढि़यो के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेगी। उक्त प्रेसवार्ता का संचालन नगर परिषद अध्यक्ष एवं जिला मंत्री पंकज सिंह तेकाम ने किया। उक्त प्रेसवार्ता के दौरान जिला महामंत्री एड. राजेन्द्र पाठक, जिला उपाध्यक्ष बद्रीप्रसाद साहू, प्रेसवार्ता प्रभारी सुधीरदत्त तिवारी, पुनीत जैन, मण्डल अध्यक्ष लक्ष्मण ठाकुर, समनापुर मण्डल अध्यक्ष हेमसिंह राजपूत, मण्डल उपाध्यक्ष चन्द्रशेखर नायक, युमो.पूर्व जिलाध्यक्ष पवन शर्मा, पार्षद आशीष वैश्य, दुर्गेश साहू, सहित पिं्रट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के संपादक, पत्रकारबंधु उपस्थित रहें।

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