मुख्यमंत्री ने सहरिया, बैगा तथा भारिया महिलाओं को जारी किये 21 करोड़ 92 लाख रूपये
Listen to this articleआहार अनुदान योजना में सिंगल क्लिक से 2 लाख 19 हजार महिलाओं के खातों में पहुँची राशि
जनपथ टुडे,भोपाल , जनवरी 29, 2021, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो विकास में सबसे पीछे और सबसे नीचे हैं, उनका कल्याण राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। सरकारी खजाने पर भी पहला हक इन वर्गों का है। जनजातीय समाज मूलत: सीधे-सरल लोगों का समाज है, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए। धरती के हर संसाधन पर जितना हक दूसरों का है, उतना ही पिछड़ी जनजातियों का भी है। इसीलिए आपके हक का पैसा आपके खाते में भेज रहा हूँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान सहरिया, बैगा तथा भारिया जनजातियों की महिलाओं को आहार अनुदान योजना के अंतर्गत आहार भत्ते की राशि सिंगल क्लिक से अंतरण के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संबोधित कर रहे थे।
मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंगल क्लिक से 2 लाख 19 हजार 258 हितग्राहियों के खाते में 21 करोड़ 92 लाख 58 हजार रूपए की राशि अंतरित की। जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह तथा प्रमुख सचिव श्रीमती पल्लवी जैन गोविल भी कार्यक्रम में उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा बातचीत भी की। उल्लेखनीय है कि आहार अनुदान योजना में विशेष पिछड़ी बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति परिवारों के पोषण स्तर में सुधार के लिए प्रतिमाह 1000 रूपये की राशि परिवार की महिला मुखिया के खाते में सीधे अंतरित की जाती है।
अब प्रतिमाह जारी होगी राशि
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा अति पिछड़ी जनजातियों को आहार अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया था। हमने सरकार का गठन होते ही सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति की महिलाओं को आहार अनुदान की राशि उनके खाते में जारी करना आरंभ कर दिया है। इस वर्ष अब तक 2 लाख 22 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में 226 करोड़ रूपए से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। अब प्रतिमाह इन खातों में राशि जारी की जाएगी।
विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाये
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार को जनजातीय भाइयों और बहनों की विशेष चिंता है। हमें गरीब के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करनी है। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई हो या दवाई की व्यवस्था, रोजगार के अवसर हो या राशन की व्यवस्था या फिर सबके लिए पक्के मकान बनाने का विषय हो, राज्य शासन हर पहलू पर लगातार कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को जेईई, नीट और क्लेट जैसी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग और चयन पर आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए।
