शासकीय तालाबों से अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए : जिला कलेक्टर
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कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई समय-सीमा की बैठक
जनपथ टुडे, डिंडौरी, 5 अप्रैल 2021, कलेक्टर रत्नाकर झा ने शासकीय तालाबो में किये गए अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। शासकीय तालाबों से अतिक्रमण हटाकर तालाबों का गहरीकरण और विस्तारीकरण किया जाएगा। इससे भू-जल स्तर बढेगा और लोगों को निस्तार के लिए भरपूर पानी उपलब्ध होगा। कलेक्टर रत्नाकर झा द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में उक्त निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी, एसडीएम डिंडौरी, एसडीएम शहपुरा, सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, जिला समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान , जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, आरईएस सहित जिला एवं जनपद स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री रत्नाकर झा ने हाट-बाजारों में कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा। किसी भी स्थान पर अनावष्यक भीड़ न लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, हाथों को सेनेट्राईज करें तथा स्वास्थ्य परीक्षण में सहयोग प्रदान करें। जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हो सके। उन्होंने बताया कि जिले में चिन्हित व्यक्त्यिों का टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण के इस अभियान में अनिवार्य रूप से शामिल हों। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि व्हीएलई, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव और सेल्समैनों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लक्ष्य को पूरा करना होगा। जिला कलेक्टर ने जिले में क्षतिग्रस्त तहसील कार्यालयों की सूची प्रस्तुत करने को कहा है। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के द्वारा क्षतिग्रस्त तहसील कार्यालयों का सर्वे कर मरम्मत किया जायेगा। कलेक्टर ने पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग द्वारा दवाईयां वितरण की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया जायेगा।
खनिज का अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण, शासकीय भूमि में अतिक्रमण करने वाले भू-माफियाओं के विरूद्ध भी कार्रवाई
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जिले में खनिज का अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण और शासकीय भूमि में अतिक्रमण करने वाले भू-माफियाओं के विरूद्ध भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिससे खनिज का अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोक लगे और शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त हो सके।
कलेक्टर ने खाद्य सामग्रियों में मिलावट करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ड्रग्स इंस्पेक्टर को हाट-बाजारों में विक्रय की जाने वाली खाद्य सामग्रियों की जांच करनी होगी। उन्होंने खाद्य सामग्रियों के सेंपलों की संख्या बढाने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के बारे में जानकारी ली। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि जिले में महिलाओं/बालिकाओं के विरूद्ध 224 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए हैं। जिनमें घरेलू हिंसा से लेकर अन्य प्रकरण शामिल हैं। कलेक्टर श्री झा ने महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों की समीक्षा के लिए पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से बैठक लेने के निर्देश दिए हैं।
राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों को लंबित रखने पर रीडरों की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश
कलेक्टर ने राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों को लंबित रखने पर रीडरों की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान पाया कि राजस्व न्यायालय के अधिकांश प्रकरण रीडरों के पास लंबित हैं। कलेक्टर ने रीडरों की इस प्रकार की कार्यप्रणाली को गंभीरता से लेते हुए उक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैठक में स्व-सहायता समूह बैंक लिंकेज, ऋण वितरण की कार्यवाही के संबंध में भी समीक्षा की। संबल योजना के अंतर्गत बने कार्डाें की भी समीक्षा की गई। सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों में लापरवाही बरतने पर पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर रत्नाकर झा ने जिला मुख्यालय डिंडौरी में नर्मदा नदी के तट पर साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी के दोनों तटों में साफ-सफाई रखने के लिए लोगों को समझाईस दें। जिससे नर्मदा नदी के दोनों तट साफ-सुथरे रहें। उन्होंने ग्राम पंचायतों के पेयजल स्थिति की समीक्षा करते हुए पेयजल समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर झा ने जिले में जल संरक्षण के कार्याें की भी समीक्षा की। हेण्डपंपों के समीप शोखपिट बनाने के निर्देष दिए। उन्होंने जिले में मछली पालन के व्यवसाय को बढावा देने को कहा। मछली पालन के लिए सभी तालाबों के पट्टे जारी किये जाएंगे। उन्होंने आंगनबाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार वितरण और पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती बच्चों की समीक्षा की। राज्य आयोजना मद अंतर्गत स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने गेंहूं उपार्जन केन्द्रों की भी समीक्षा की।
