विधुत वितरण कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर दर्ज कराया विरोध
म.प्र. विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने निजीकरण का विरोध सहित अन्य माँगो को लेकर किया आंदोलन का शंखनाद
जनपथ टुडे डिंडोरी 5अगस्त2021 – देश सहित प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों ने विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण का विरोध करने सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रिक सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध में एवं प्रदेश में विद्युत अधिकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण के लिए सरकार का विरोध कर रहे विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में 1 अगस्त से 5 अगस्त 2021 तक काली पट्टी बांधकर कंपनी के कार्यों को करते हुए विरोध दर्ज कराया है।
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ये हैं प्रमुख मांगे-
विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में विद्युत अधिनियम 2021 को संसद में पारित होने से रोकना, बिजली कंपनियों के निजीकरण को रोकना, संविदा कर्मियों के नियमितिकरण, आउट सोर्स कर्मचारियों के संविलियन, कोरोना से मृत बिजली कर्मियों को कोरोना योद्धा घोषित करने, बिना शर्त अनुकंपा नियुक्ति बिजली कर्मियों को केन्द्र के अनुरूप 28% महंगाई भत्ता प्रदान करना है।
मांगे पूरी ना होने पर करेंगे सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार
मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम पावर एंप्लाइज एवं इंजीनियर्स के बैनर तले विद्युत कंपनियों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों ने उपरोक्त मांगों को पूरी ना होने की दशा में चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मांग पूरी ना होने पर आगामी 10 अगस्त को एक दिवसीय संपूर्ण कार्य बहिष्कार एवं मोबाइल बंद कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। आगामी दिनों में 24 अगस्त से 26 अगस्त तक तीन दिवसीय संपूर्ण कार्य बहिष्कार तथा इसी क्रम में 6 सितंबर से अनिश्चितकालीन संपूर्ण कार्य बहिष्कार करने की घोषणा विद्युत वितरण कंपनी के सभी संगठनों के महागठबंधन ने की है।
(जनपथ टुडे, के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट 8963976785)