मांझी संघर्ष समिति ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन
Listen to this articleमाझी / मछुआरा समाज की उत्पन्न समस्याओं का निराकरण किये जाने की मांग
जनपथ टुडे, डिंडोरी, म.प्र. माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति भोपाल की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में लिये गये निर्णय के बाद म.प्र. माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा वंशानुगत मछुआरों की आर्थिक, सामाजिक एवं उनके पुस्तैनी व्यवसाय से संबंधित समस्याओं को लेकर मांझी समाज ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपकर वंशानुगत मछुआरों की समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है।
मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में उल्लेख करते हुए कहा गया है कि समाज के प्रतिनिधियों ने समाज की समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रखने का समय मांगा गया था किन्तु समाज की समस्याओं के संबंध में भेट का समय भी नहीं दिया गया। जिससे समाज में भारी निराशा एवं असंतोष व्याप्त हो रहा है। मांझी समाज संघर्ष मोर्चा समिति ने एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन देते हुए समस्याओं के निराकरण की मांग की है ।
प्रमुख मांगे –
समाज के माझी जनजाति प्रमाण-पत्र धारी अधिकारी / कर्मचारियों के प्रमाण-पत्र जाँच के नाम पर प्रताड़ित किये जाने की कार्रवाई तुरन्त बंद की जाये। दिनांक 01/01/2018 के आदेश में वर्ष 2005 की बाध्यता समाप्ति का आदेश जारी किया जावें। माझी समाज की सेवा जातियों को गजट नोटिफिकेशन वर्ष 1951 में मान्य एवं अधिकार प्राप्त जातियों को लाभ दिलाने बीजेपी शासन द्वारा भारत शासन के अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे जनजाति आयोग द्वारा अनुमोदन के लिये पास किये प्रस्ताव को शीघ्र मंत्री परिषद से अनुमोदन कर भारत शासन के जनजाति आयोग को भेजा जाये। पिछड़ा वर्ग सूची से माझी की समानान्तर जातियों को सरल क्रमांक – 12 से विलोपित किया जाये।
