जिले के PM आवासों के भौतिक सत्यापन हेतु कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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वर्ष 2016 से 20121 बने सभी आवासों का होगा सत्यापन, जांच हेतु आदेश जारी
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360 ग्राम पंचायतों के आवासों की होगी जांच
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 26 फरवरी 2022, PM आवास में हुई गड़बड़ी के मामले को लेकर प्रशासन और जिला पंचायत को जवाब देना मुश्किल पड़ गया। देश – प्रदेश में मीडिया के माध्यम से जिले के PM आवासों में गड़बड़ी का मामला उछलने के बाद जहां जिला पंचायत द्वारा रोजगार सहायक और पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्यवाही कर मामले को निपटाने का प्रयास किया गया वहीं जिले भर में जिला और जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे है।
पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर रत्नाकर झा ने वर्ष 2016 से 2021-22 तक पीएम आवास योजना के तहत बने सभी आवासों की जांच के लिए टीम गठित कर जांच के लिए पंचायतवार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। कलेक्टर के आदेश के बाद ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों और पंचायतों में हड़कंप मचा है।
25 फरवरी 2022, को कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक आवास पोर्टल में पूर्ण आवासों की हितग्राहीवार ऑनलाईन आवास पोर्टल में दर्ज विवरण अनुसार जनपद पंचायत की समस्त ग्राम पंचायतों में प्रत्येक आवास का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु 360 अधिकारी/कमर्चारियों को आदेशित किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक ऑनलाईन पूर्ण आवासों की सूची एवं निर्धारित प्रपत्र संबंधित जनपद पंचायत से प्राप्त कर मौका मुआयना/भौतिक निरीक्षण उपरांत ऑनलाईन रिपोर्ट पूर्ण आवास से भौतिक रूप से आवासों का मिलान कर हितग्राहीवार रिपोर्ट तथा हितग्राही के आवास के समक्ष हितग्राही के साथ फोटो लेकर संबंधित तहसील कार्यालय को सात दिवस में जमा करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आवासों की जांच के लिए पटवारी, राजस्व निरीक्षक, कृषि विभाग और महिला बाल विकास आदि विभागों के कर्मचारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है वहीं सभी जनपद पंचायत अधिकारियों को जांच हेतु जानकारी उपलब्ध करवाने व सहयोग करने निर्देश दिए गए है।
जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार जांच से जिले में आवास योजना में की गई गड़बड़ियों में और भी नय खुलासे होने की संभावनाएं है। वहीं इस जांच से जिले भर में आवास योजना में सक्रिय माफियाओं में हड़कंप मच गया है और गड़बड़ियों ने शामिल जनपद और जिला स्तर के कर्मचारी और अधिकारियों की भी नींद उड़ गई है।
