शिक्षक संघ ने लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

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शिक्षक सवंर्ग एवं अन्य कर्मचारी सवर्ग की प्रदेश स्तरीय मांगों के निराकरण की मांग

जनपथ टुडे डिंडोरी 11 मार्च 2022 – जिले में शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों ने शिक्षक संघ के बैनर तले पुरानी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सहित स्कूल शिक्षा मंत्री वित्त मंत्री प्रमुख सचिव के नाम ज्ञापन सौपा। शिक्षक संघ ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि शासन से मान्यता प्राप्त मध्यप्रदेश शिक्षक संघ, शिक्षा, छात्र एवं शिक्षक हित में प्रदेश के नवीन एवं नियमित शिक्षक 30 से 38 वर्षों से एक ही पद पर सेवारत होकर कार्य कर रहे हैं। शिक्षक संघ ने सहायक शिक्षक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक व्याख्याता प्राचार्य तथा सहायक संचालक / उपसंचालक को योग्यता तथा प्राप्त वेतनमान के आधार पर अपग्रेड कर उच्च पदनाम दिये जाने की मांग की है जो पूर्णतः अनार्थिकऔर वित्तरहित है।

शिक्षक संघ का कहना कि उपरोक्त मांगों को गृह विभाग, सफलतापूर्वक इसे अपने पुलिस विभाग में लागू कर चुका है जबकि प्रारम्भ से स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय विभाग के शिक्षक संवर्ग हेतु हमारा संगठन अनेक वर्षो से इसकी माँग कर रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री दो-दो बार इस आशय की घोषणा की कर चुके है किंतु घोषणा पर अमल ना होने के कारण नियमित शिक्षक संवर्ग मेंआक्रोश असहनीय हो चुका है।

पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की

शिक्षक संघ ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि 2005 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) प्रदेश के लिए अनिवार्य नहीं थी फिर भी तत्कालीन राज्य सरकार ने नई पेंशन योजना प्रारम्भ की। यह योजना कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में असफल सिद्ध हो रही है जिससे नवीन शिक्षक संवर्ग सहित समूचे कर्मचारी जगत ना असुरक्षा, भय एवं अत्यंत अवसाद की स्थिति निर्मित हो रही है। इन परिस्थितियों में कर्मचारियों की कार्यक्षमता भी प्रभावित हो रही है।अतः नवीन शिक्षक संवर्ग सहित सम्पसा कर्मचारियों की वरिष्ठता को यथावत नियुक्ति दिनांक से मानते हुए पुरानी पेंशन योजना (OPS) अविलम्ब लागू की जाये जैसा कि राजस्थान सरकार व अन्य सरकार करती रही हैं।

शिक्षक संघ ने अपने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित जनप्रतिनिधि और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मांगों का निराकरण करते हुए यथावत् वेतनमान, गृह भाड़ा भत्ता (H.R.A) साथ ही पात्रताधारी गुरूजियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देते हुए, नवीन शिक्षक संवर्ग की (शिक्षा विभाग में) रोकी गई क्रमोन्नति के आदेश शीघ्र प्रसारित किये जायें।

मांग पूरी ना होने पर राजधानी में करेंगे आंदोलन

शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम पर गए ज्ञापन में अपनी लंबित मांगों के तत्काल निराकरण की मांग करते हुए कहा है कि यदि सरकार और विभाग में बैठे जिम्मेदार शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण में समय सीमा पर कार्रवाई नहीं करते तो मांग पूरी ना होने की स्थिति में म.प्र. शिक्षक संघ प्रभावी एवं निर्णायक आंदोलन राजधानी भोपाल में करने के लिये बाध्य होगा।

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