फसल बीमा दावा में बीमा कम्पनियों द्वारा की गई मनमानी, किसान संघ ने दिया ज्ञापन

Listen to this article

जनपथ टुडे, डिंडोरी, 29 मार्च 2022, भारतीय किसान संघ, डिंडोरी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर फसल बीमा योजना अंर्तगत खरीफ वर्ष 2020 एवं 2020-21 के फसल बीमा दावा राशि वितरण की शॉर्ट फॉल रिपोर्ट प्रदान कर किसानों को लाभान्वित करने की मांग की गई है।

उपरोक्त विषय में भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश का प्रदेश के सभी किसानों की ओर से निवेदन किया है कि 12 फरवरी 2022 को खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की फसल बीमा दावा राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के पात्र किसानों के खाते में अंतरण किया गया था।

लेकिन आज दिनांक तक किसानों के खाते में उनके पटवारी हल्के में हुए नुकसान के अनुपात में बहुत ही कम राशि बीमा कंपनी द्वारा डाली गई है। कहीं कही तो एक ही पटवारी हल्के में प्रति हेक्टेयर अलग-अलग राशि बीमा कंपनी द्वारा डाली जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि बीमा कंपनी ने फसल बीमा राशि वितरण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रचलित मार्गदर्शिका के नियमों को ताक में रखकर अनियमितता की है।

इसी के साथ संबंधित बीमा कंपनी द्वारा आज दिनांक तक किसी भी जिले को पटवारी हल्केवार शॉर्ट फॉल रिपोर्ट (थ्रेड होल्ड उपज, वास्तविक उपज, उपज में कमी, बीमित किसान, बीमित रकवा एवं क्लेम राशि) उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि फसल बीमा दावा राशि करने में बीमा कंपनी ने परदर्शिता नहीं अपनाई है इसलिए प्रदेश के किसानों में प्राप्त फसल बीमा दावा राशि को लेकर संबंधित बीमा कंपनी के प्रति आकोश व्याप्त हो रहा है। अतः उपरोक्त विषय की गंभीरता को देखते हुए भारतीय किसान संघ मध्यप्रदेश निवेदन करता है कि उक्त दोनों वर्षों की अधिसुचित फसलों के दावा राशि वितरण में पारदर्शिता लाने हेतु प्रत्येक जिले के उप संचालक कृषि कार्यालय पर पटवारी हल्केवार पूरे जिले की शॉर्ट फॉल रिपोर्ट (थ्रेड होल्ड उपज, वास्तविक उपज, उपज में कमी, बीमित किसान, बीमित रकवा एवं क्लेम राशि) चस्पा की जाए एवं एक प्रति भारतीय किसान संघ जिला इकाई को उपलब्ध कराई जाए साथ ही जिलेयार पात्र किसानों की पटवारी हल्केवार सूची भी सार्वजनिक जाए।

यदि 7 दिनों में संबंधित बीमा कंपनी द्वारा उक्त दानों वर्ष की अधिसूचित फसलों की शॉर्ट फॉल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो प्रदेश के किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर प्रत्येक जिला स्तर पर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिसकी समस्त जवाबदारी संबंधित बीमा कंपनी, मध्य प्रदेश सरकार एवं प्रशासन की रहेगी। किसान संघ के पदाधिकारी किसानों के हित में मांग लेकर बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, किसान हित में नारे लगाते हुए उन्होंने ज्ञापन सौंपा।