पांच कांग्रेसियों के विरुद्ध मामला दर्ज
Listen to this articleगिरफ्तारी उपरांत कोतवाली से रिहा
राहुल गांधी मामले पर प्रदर्शन का आरोप
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 25 मार्च 2023, मानहानि मामले में सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा के बाद शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल गांधी की संसद की सदस्यता निरस्त करने के फैसले का विरोध करते हुये, शनिवार को युवा कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते की अगुवाई में जिला मुख्यालय पर बस स्टैंड चौराहा पर जमकर प्रदर्शन किया और करीब दो घण्टे तक चक्का जाम कर विरोध दर्ज करवाया।
इस दौरान दोपहर लगभग एक बजे अवंती चौक में जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते के नेतृत्व में हजारों की संख्या में युवाओं ने नारेबाजी करते हुए, राहुल गांधी के सम्मान में युवक कांग्रेस मैदान में सहित अन्य नारे लगाते हुए कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान इस मार्ग से आने जाने वाले वाहन चालक अंदरूनी मार्गो से आते जाते नजर आए।
लोकसभा सचिवालय के निर्णय को तुगलकी फरमान करार देते हुये युंका जिलाध्यक्ष शिवराज ठाकुर ने पूरे मामले को लोकतंत्र की हत्या बतलाया है। जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते ने राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त करने को सजिश बतलाते हुये कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश सरकार कर रही है। जो सरासर असंवैधानिक है। इसका विरोध सभी स्तर पर किया जाएगा। लगभग 2 घण्टे चले प्रदर्शन के बाद तहसीलदार विसन सिंह ठाकुर के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते, युवा कांग्रेस अध्यक्ष शिवराज ठाकुर, प्रदेश प्रतिनिधि रमेश राजपाल, पार्षद ज्योतिरादित्य भलावी, कपूर वनवासी को गिरफ्तार कर लिया और कोतवाली लाया गया।जहाँ मामला दर्ज होने के बाद सभी को मुचलके पर रिहा कर दिया गया।इस दौरान धरना स्थल पर तहसीलदार बिसन सिंह ठाकुर, SDOP आकांक्षा उपाध्याय, कोतवाली प्रभारी CK सिरामे, यातायात प्रभारी GS उईके सहित कोतवाली और यातायात का अमला मौजूद रहा।
गौरतलब है कि सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। हवाला दिया गया है कि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाती है। इस फैसले पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है।
