सरकारी राशन में हेरफेर, विक्रेता और मैनेजर पर FIR

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शासकीय उचित मूल्य गीधा का मामला

जनपथ टुडे, डिंडोरी, 7अप्रैल 23, सार्वजनिक वितरण प्रणाली Public Distribution System (PDS) के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान में सरकारी राशन सामग्री में हेरफेर और कालाबाजारी पर एक विक्रेता और एक प्रबंधक के विरुद्ध गुरुवार को कोतवाली में FIR दर्ज की गई है।आरोप है कि सेल्समेन और मैनेजर ने साजिश रच खाद्यन्न वितरण में भारी अनिमितता को अंजाम दिया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर विक्रेता और प्रबंधक के विरुद्ध धारा 409, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,7 और 34 के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।

कार्रवाई SDM के निर्देश पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन पर की गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गीधा ग्राम में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन फरवरी 2023 के पूर्व विक्रेता गंगाराम राजपूत एवं संस्था प्रबंधक बृजलाल रजक के द्वारा किया जाता था। इसके बाद फरवरी 2023 से यहाँ सचिन मरावी की नियुक्ति विक्रेता पद पर हुई और 17 मार्च 2023 को शासकीय उचित मूल्य दुकान गीधा की जाँच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आकाश तुरकर के द्वारा की गई।जांच में पाया गया कि पीओएस (POINT OF SALE) मशीन में 232.71 क्विटल चावल,1.19 क्विटल गेंहू,2.32 क्विटल नमक,11 KG शक्कर में दर्ज है। लेकिन भौतिक तौर पर इस मात्रा का खाद्यन्न स्टॉक में नही मिला, नये विक्रेता सचिन मरावी ने भी स्टॉक चार्ज में राशन नही होने की पुष्टि कर बताया कि इसी कारण उपभोकताओं को आवंटित राशन सामग्री का वितरण नहीं किया जा सका है। जांच के दौरान पाया गया कि पूर्व विक्रेता गंगाराम राजपूत एवं संस्था प्रबंधक बृजलाल रजक के द्वारा शासकीय राशन सामग्री में हेरफेरी कर उपभोक्ताओं को राशन से वंचित किया गया है।जिसके मद्देनजर कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देश और SDM के मार्गदर्शन पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।

सूत्रों की माने तो कुछ उचित मूल्य दुकान कलेक्टर के राडार में हैं।जहाँ गरीबों के निबालों पर डाका डाला गया है।ऐसी सभी दुकानों और इनके कर्ताधर्ता पर भी प्रशासन की पैनी नजर है।

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