सरपंच महासंघ ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

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गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने संघ की मांगों का किया समर्थन

जनपथ टुडे, डिंडोरी, 25 अप्रैल 2023, मंगलवार को सरपंच संघ के तत्वाधान में विभिन्न मांगो को लेकर जिलेभर से आए हुए सरपंचों ने रैली निकाल जिला पंचायत कार्यालय में अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत सीईओ द्वारा उनकी मांगों को लेकर समझाइस दी जाती रही।

सरपंचों की प्रमुख मांग जिला पंचायत द्वारा नया आदेश निकाल कर ग्राम पंचायतों का अधिकार कम दिया गया है निर्माण कार्यों की जिला पंचायतों से अनिवार्य स्वीकृति लेने सम्बन्धी पत्र जारी किया गया, जिसको तत्काल निरस्त किया जाये। जिला पंचायत से पिछले सत्र में 97 करोड़ रूपये का सा भुगतान हुआ लेकिन सिर्फ बड़े ठेकेदारों का और विभागों के निर्माण कार्यों का भुगतान हुआ।जिससे छोटे सप्लायर एवं पंचायत के सरपंच परेशान है इनका सालों से भुगतान लंबित है। पंचायतों का तत्काल भुगतान किया जाये। 6 माह से टीएस बंद होने के कारण 163000 मजदूरों को काम मांगने के बावजूद 100 दिन का काम नहीं मिल पाया है। जिससे उनकी मजदूरी का नुकसान हुआ है, पिछले साल के नुकसान हुए कार्य दिवस को 2023 में जोड़ा जाये। तत्काल निर्माण कार्यों के टीएस शुरू किये जायें, हमारे हक का 43 करोड़ रूपये जो हमें भुगतान होना था, जो वापस किया गया है। जबकी पंचायत का सामग्री और मेठों का मस्टर का भुगतान नहीं किया गया। इस राशि से सभी का भुगतान किया जाये। लापरवाही करने वाले के उपर कार्यवाही हो। मेटों का तत्काल भुगतान किया जाये। रोजगार गारंटी में मजदूरों को काम न मिलने के कारण गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे है। इस लिए तत्काल ग्राम पंचायत के नवीन निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की जाये। डिण्डौरी जिले के अन्तर्गत बनने वाले समस्त बड़े बांध निरस्त किये जायें। मजदूरी के मस्टर के साथ मेंठों का भी भुगतान किया जाये।

पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया जाए

पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की भी मांग की गई। सरकार से उनकी प्रमुख मांगो में सरपंचों का मानदेय 20 हजार किया जाये, पंचों का मानदेय 5 हजार किया जाये उपसरपंचों का मानदेय 10 हजार करने की मांग की गई। मेटों का मानदेय 9 हजार किया जाये, मेठों को संविदाकर्मी बनाया जावे। मनरेगा की मजदूरी दर 221 रूपये से बढ़ा कर 300 रूपये प्रतिदिन किया जाये। नरेगा में मानव दिवस 100 दिन से बढ़ाकर 200 मानव दिवस किया जाये। प्रधान मंत्री आवास में छूटे हुऐ हितग्राहीयो का नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला जायें। प्रधानमंत्री आवास की राशि 1 लाख 30 हजार से बढ़ाकर 3 लाख 50 हजार की जाये। इन सभी मांगों को लेकर जिला सरपंच संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने सरपंच संघ की मांगों का समर्थन करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते ने मंच से शासन की गलत नीतियों और जिला प्रशासन की मनमानी कार्यप्रणाली को आड़े हाथों लिया।