डिंडोरी की सड़कों पर दिखा भारी “जन आक्रोश”
Listen to this articleग्रामीणजन हजारों की संख्या में पहुंचे डिंडोरी
शासकीय व्यवस्थाओं से नाराज़ हैं लोग
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 11 सितंबर 2023, जिला मुख्यालय में सुबह से ही युवा नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते के नेतृत्व में आयोजित जन आक्रोश रैली की गहमागहमी दिखाई देने लगी थी। सुबह के 10 बजे के बाद जिले के ग्रामीण अंचल से आने वाले लोगों का सैलाव सड़कों पर दिखाई देने लगा और यातायात व्यवस्था लड़खड़ाती दिखी। जिला मुख्यालय में बड़ी संख्या में पुलिस व्यवस्था की गई थी। सुबह से खराब मौसम के बाद भी दोपहर तक लोगों के अनुमान से कहीं अधिक लोग जिला मुख्यालय ने जमा हो चुके थे। रानी अवंती बाई चौक स्थित बस स्टैंड जनता से भर गया।
आयोजित कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने जिले की व्यवस्थाओं के लिए नेताओं को आड़े हाथों लिया। जल जंगल और जमीन की लड़ाई में ग्रामीणों ने रुदेश परस्ते का जमकर साथ दिया।
सरकार और व्यवस्थाओं के खिलाफ है “जन आक्रोश”
बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचल से पहुंचे लोग, बांध निर्माण के चलते विस्थापन, आदिवासियों और बैगा जनजाति को पट्टे मिलने में समस्या, लचर स्वास्थ और शिक्षा व्यवस्था को लेकर रुदेश परस्ते के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे थे। प्रशासनिक सहयोग से होने वाले शासकीय आयोजनों को टक्कर देती इस भीड़ की मुख्य वजह जिले की प्रशासनिक व्यवस्था की लचरता, और जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार के साथ साथ नेताओं का मौन और भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जाना है। जन आक्रोश रैली में उमड़ी भीड़ इस बात का खुला संकेत है कि आमजन जिले की राजनीति में बदलाव को लेकर मुखर है। सत्ता और संगठनों की दबे छुपे वसूली और नेताओं की करतूतों से अब लोग अंजान नहीं है और उन्हें इसके खिलाफ जो भी रास्ता दिखाएगा जनता उसके साथ होगी।
आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने जिले की व्यवस्थाओं के साथ साथ नेताओं को आड़े हाथों लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते ने बांध निर्माण के प्रस्तावों पर स्थानीय विधायक द्वारा स्वीकृत दिए जाने का खुलासा किया वहीं जनसुनवाई को चुतिया बनाने की मशीन बताया। करोड़ों रुपयों की लागत से जन जीवन मिशन द्वारा बनाए गए वास वेशिन ने पानी की सप्लाई नहीं होने, अमृत सरोवर के नाम पर हुए बंदरबांट की लेकर प्रशासन पर हमला बोला।
रानी अवंती बाई चौक से जिला कलेक्ट्रेट पहुंची रैली को जिला प्रशासन ने पहले गेट पर ही रोकने के प्रयास किए, ज्ञापन लेने एसडीएम गेट पर ही आकर खड़े रहे पर भीड़ कलेक्ट्रेट के गेट को जबरन ढकेल कर परिसर ने दाखिल हो गई। बड़ी संख्या ने भीड़ को देखते हुए पुलिस भी पीछे हट गई और किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं किया ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। जिला कलेक्टर विकास मिश्रा पहले ही ज्ञापन लेने बाहर पहुंच गए थे, उन्हें राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में आदिवासी किसान बाहुल्य डिंडोरी जिले में जल जंगल और जमीन की रक्षा करने एवं शिक्षा, चिकित्सा व्ययवस्था सुधारे जाने।भ्रष्टाधचारियों पर कार्यवाही कराने निम्न का निवेदन है, ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि –
आदिवासी किसान बाहुल्य जिले में जल-जंगल-जमीन खतरे में है। शिक्षा-चिकित्सा की हालत दयनीय है एवं भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर चुका है। ज्ञापन के माध्यंम से जिले की समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराने का निवेदन है :-
1. जल – जल आपूर्ति के नाम पर शासन द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के माध्याम से नल-जल योजना, जल-जीवन मिशन के कार्यो में करोडो रूपये फूक दिये गये है। लेकिन ग्रामीणों को इसका वास्ताविक लाभ नही प्राप्त हो रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्कूलों, ऑगनवाडी भवनों में भी पेय जल आपूर्ति के कामों में व्यापक अनियमितताएं बरती गई है। सभी स्कूलो एवं ऑगनवाडी भवनो में पानी की टंकी और टोंटी/प्लेभटफार्म बनाये गये है, पर पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। कार्यो की जांच कराने का कष्ट करें।
जल संसाधन विभाग के 97 जलाशयों से 31 हजार हेक्टेफयर कृषि भूमि सिंचित किये जाने का झूठा दावा किया जा रहा है। किसानों के हित में नहरो से पानी पहुंचाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।2. जंगल – महामहिम हमारा जिला प्राकृतिक संसाधनो से भरपूर है। हम सभी प्रकृति पुत्र है हमारी प्रकृति मॉ है। लेकिन जिले के जंगलो की बेतहाशा कटाई की जा रही है। वनो की कटाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का कष्ट करें। वनों में निवासरत सभी परिवारों को अनिवार्य रूप से वन अधिकार पत्र (पट्टा) प्रदान किया जायें।
3. जमीन – महामहिम आदिवासी बाहुल्य जिला डिण्डौरी में आदिवासी किसानों को भूमिहीन करने का काम विधायक एवं पूर्व विधायकों एवं रसूखदारों के द्वारा किया जा रहा है। गरीब भूमिहीन होकर परिवार के साथ पलायन करने मजबूर हो रहा है। आदिवासीयों की जमीनों को बहुत ही कम दामों में खरीदकर आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। अन्य जिला एवं प्रदेश से आकर कुछ लोग भूमि खरीदी का कार्य कर रहें है जांच कराने का निवेदन है।
4. शिक्षा – महामहिम शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जिला बहुत ही ज्यादा पिछड गया है। जिले में 500 से अधिक प्राथमिक एवं माध्यशमिक स्कूल भवन बेहद ही जर्जर है। नवीन भवन स्वीकृत किये जावें। स्कूल भवन हॉस्टल भवन की मरम्मत के नाम पर करोडो रूपए का भ्रष्टा्चार किया गया। छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में 2018-19 से लेकर वर्ष 2021-22 तक भारी भष्टाचार किया गया है।छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि को कोरोना काल में वितरित नहीं किया गया और शासकीय कर्मचारी एवं सप्लाायरों के नाम से राशि का वितरण कर करोडो रूपए का नुकसान छात्र-छात्राओं को पहुंचाया गया है। स्मार्ट क्लास घोटाले के नाम पर खरीदी गई सामग्रियों में भारी भरकम भष्टाचार किया गया है, तत्काल कार्यवाही की जावें। वर्तमान समय में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में अमानक स्तंर की एलसीडी टीव्हीे, कम्यूटर सेट और टेबिल कुर्सी प्रदाय की गई है जिसकी जांच कराई जावें।
5. स्वास्थ्य – महामहिम हमारे जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से लचर है। साधारण बीमारी का इलाज भी उचित तरीकों से नहीं किया जाता है। मरीजों और परिवार को आर्थिक एवं मानसिक समस्यााओं का सामना करना पडता है। जिला चिकित्सालय में महिलाओं को इलाज कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पडता है। महिला चिकित्सको के द्वारा डिलेवरी ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। चिकित्साको की कमी से संपूर्ण जिला परेशान है। निर्वाचित जन प्रतिनिधि एवं प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से ध्याान नही दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें।
6. बेरोजगारी एवं पलायन – महामहिम जिले में बेरोजगारी ने बहुत तेजी से पैर पसार रखा है। बेरोजगारों को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशो में काम के साथ जाना पडता है। जिस कारण मानसिक उत्पीडन का भी सामना करना पडता है। हमारे जिले में प्राकृतिक साधन संसाधन पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन उनके उपयोग नहीं होने से स्थानीय तौर पर रोजगार व स्व रोजगर उपलब्धत नहीं हो पाता है। निवेदन है कि हमारे जिले में लकडी उघोग, बीडी पत्ती, उघोग दोना पत्तल उघोग एवं बॉक्सााईट उत्खालन के कार्य प्रारंभ किए जावें। तो जिले से बेरोजगारी और पलायन की समस्या कम होगी।
7. किसान – महामहिम जिले का किसान शासकीय योजनाओं से वंचित है। किसान एवं कृषि कल्याण विभाग के द्वारा खाद बीज वितरण में भारी धांधली की जा रही है। करोडो रूपए का भ्रष्टाचार किसान एवं कृषि कल्यांण विभाग में कृषकों को अनुदान पर बीज वितरण योजना में किया गया है। इसके साथ ही किसानों को समय पर खाद एवं उपकरण नही उपलब्ध होते है। जिस कारण से हमारे जिले का किसान खेती-किसानी में पीछे हो रहा है। सिंचाई के लिए जलाशय/बांध होने के बावजूद कृषकों को सिंचाई के लिए पानी प्रदाय नही किया जा रहा है। किसानो को फसल उगाने में भी दिक्कंत होती है। प्राकृतिक नुकसान होने पर प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा भी नही मिलता है। निवेदन है कि किसानों को ओला पाला अतिवृष्टि से पीडित फसलो का पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जावें।
8. बांध – महामहिम आपको विदित है कि डिण्डौरी जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहां पर बिठलदेह मध्यम सिंचाई परियोजना, शिवरी नदी मध्यम सिंचाई परियोजना, शोभापुर बांध अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना खरमेर (अण्ड्ई बांध) मध्यम सिंचाई परियोजना एवं राघोपुर मरवारी बांध विघुत परियोजना के निर्माण कार्य बगैर ग्राम पंचायत/पेसा समिति के होने वाले है। इन सभी बांध परियोजनाओं का तत्कायल निरस्त करने की कृपा करें।
9. कानून – आदिवासी बाहुल्यत डिण्डौरी जिले में कानून व्यवस्था के नाम पर आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। पुलिस के संरक्षण में अवैध रेत निकासी सहित अन्यर गैर कानूनी गतिविधियां संचालित हो रही है। शराब माफियायो के ईशारे पर आदिवासियों पर आबकारी एक्ट के झूठे मुकदमें बनाये जा रहें है। जबकि आदिवासियों को लगभग 5 लीटर कच्ची शराब निर्माण व संग्रहण का अधिकार है। जिले में वाहन चैकिंग के नाम पर भी जनता को बेवजह परेशान किया जाता है। उपरोक्त विषयों पर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
10. अन्य समस्याएं – जिले की जनता को गेंहू, केरोसीन, शक्कर वितरण योजना पुन: प्रारंभ कराने एवं प्रति व्यक्ति 10 कि.ग्रा. राशन वितरण करवाया जावें। बैगा महिलाओं का पिछले 07 माह से पोषण आहार की राशि रू. 1000/- प्रतिमाह प्रदाय नहीं की जा रही है। इस समस्या का तत्काल सुधार किया जावें। जिले में गरीब वर्ग के लोगो को नवीन राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हो रहें है सभी वर्ग के लोगो को राशन पात्रता पर्ची का लाभ दिया जावें।
जनता के हित में उचित निर्णय लेकर आमजन को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कराने की कृपा करें। इसके साथ ही आदिवासी जिले में अनियमितता/भ्रष्टांचार करने वालो के विरूद्ध कडी कार्यवाही करने का कष्ट करें।
