पौष्टिक पोषण आहार की राशि के लिए भटकती बैगा महिलाएं

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जनपथ टुडे, डिंडोरी, 20 जुलाई 2020, कुपोषण से मुक्ति दिलाने योजना के अंतर्गत पिछड़ी जनजाति बैगा, भरिया, सहरिया जाति की महिलाओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभिनव योजना चला कर 1000 रुपए परिवार की मुखिया महिलाओं को दिए जाने का ऐलान किया था। किन्तु बैगा गांवो में अभी भी ऐसी बहुत सी महिला मुखिया है जो इस योजना का लाभ नहीं पा रही है। इस योजना से बंचित चररीबाई पति प्रेमलाल, सुकृति बाई पति रूप सिंह, तीसरा सावनी बाई पति सुकल सिंह, बुधवारया बाई पति सुखराम, सुषमा भाई पति अरविंद रामवती पति गंगाराम, जेयति बाई पति बलराम, भरीया, बाई पति सुखलाल, अनीता बाई पति मुंह बोले राम, माया बाई पिता प्रेमलाल, सुख मतिया बाई पति अघनु, पर्वतीय बाई पति छोटेलाल, ननकी बाई पति चेतराम, पार्वती बाई पति गोपाल, मानमती बाई कलम सिंह, गरिमा बाई पति बुधराम हरि पति पति पंचम, खुड़लीबाई पति भद्दू रतिया बाई पति बुद्धू ध्वनि निवाई पति तेजू ननशी बाई मोतीलाल मनिया बाई पतिफागु ग्राम बैगा टोला, माड़ागौर विकास खण्ड समनापुर जिला डिंडोरी की निवासी हैं और इनको अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी शासन और प्रशासन के विशेष प्रयासों के बाद भी इन महिलाओं का पात्रता सूची में दर्ज नहीं किया जाना पंचायत की कार्यप्रणाली उजागर करता है, किन्तु इन पर कोई कार्यवाही न होने से जनजाति जन परेशान है, हैरान है।

इस पूरे मामले पर जब ग्राम पंचायत के सचिव से जानकारी चाही तो उनका कहना था कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। पंचायत के पास सूची है उसको देखकर जानकारी दे पाएंगे। सचिव का कहना है कि पोषण आहार योजना के लिए दो तीन आवेदन ग्राम पंचायत के पास आए है।

दूसरी तरफ इन महिलाओं का कहना है कि वे अपनी शिकायत ग्राम पंचायत से लेकर जनपद तक कर चुकी है फिर भी उन्हें पोषण आहार हेतु शासन द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिल रही है।

ग्रामीणों की माने तो ग्राम पंचायत के सचिव का मुख्यालय गांव में नहीं है और वे बाहर गांव निवास करते है रोज पंचायत और गांव में उनकी उपस्थिति नहीं रहती जिससे ग्रामीणों की समस्याओं का निदान और शासन की योजना का लाभ ग्राम के लोगो को नहीं मिल पाता और पंचायत के जन जाति हितग्राहियों को तो सबसे अधिक कठिनाइयां हो रही है। एक और माड़ागौर की ये बैगा महिलाएं लगभग दो साल से भटक रही है और पंचायत सचिव को इसकी जानकारी नहीं है।

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