घटिया निर्माण को लेकर पीआईयू के ठेकेदार को कलेक्टर ने नोटिस जारी करने दिए निर्देश

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गुणवत्ता में सुधार नहीं होने पर उपयंत्री के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करवाने कहा

कन्या शिक्षा परिसर रूसा में घटिया निर्माण कार्य

जनपथ टुडे, डिंडौरी, 12 अगस्त 2021, जिला कलेक्टर रत्नाकर झा ने 26 करोड़ 84 लाख की लागत से ग्राम रूसा, जनपद पंचायत करंजिया में निर्माणाधीन कन्या शिक्षा परिसर भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने कन्या शिक्षा परिसर का निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन होने पर ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। आगे निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार न होने पर उपयंत्री के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करने को कहा।

जिला कलेक्टर बुधवार को कन्या शिक्षा परिसर रूसा के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने बिल्डिंग की छत में पानी का भराव होने और पानी की निकासी का उचित प्रबंध न किए जाने और विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

शीघ्र उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जिससे छत से पानी की निकासी हो सके। कार्यपालन यंत्री पीआईयू ने कहा कि छत की ग्रेडिंग कर पानी निकासी का प्रबंध किया जावेगा। कलेक्टर ने कन्या शिक्षा परिसर के कमरों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमरों के कोनों को निर्धारित माप अनुसार मिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपयंत्री से कन्या शिक्षा परिसर के दीवारों के प्लास्टर कार्य की गुणवत्ता की भी जांच कराई। उपयंत्री ने प्लास्टर के कार्य को गुणवत्ताहीन बताया।

कलेक्टर श्री झा ने प्लास्टर कार्य को गुणवत्तापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यपालन यंत्री पीआईयू को कहा कि कन्या शिक्षा परिसर के निर्माण कार्याें है नियमित रूप से निरीक्षण करें। जिससे निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक पूरा हो सके। कलेक्टर ने कन्या शिक्षा परिसर तक पहुंच मार्ग भी दुरूस्त करने के निर्देश दिए, जिससे आवागमन में कठिनाई न हो।

घटिया निर्माण कार्यों के विरूद्ध होगी कठोर कार्यवाही

जिले में शासकीय भवनों के निर्माण में गड़बड़ी और घटिया निर्माण कर निर्माण कार्यों के नाम पर पनप रहे भ्रष्टाचार को लेकर वर्षों से आमजन आवाज उठाता रहा है। किन्तु प्रशासनिक अनदेखी के चलते जिले में सैकड़ों खस्ताहाल शासकीय भवन देखे जा सकते है। अब जिला कलेक्टर रत्नाकर झा की इस पर पैनी नजर है और आगे घटिया निर्माण करने वाले शासकीय अधिकारी कर्मचारियों और ठेकेदारों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही संभावित है। जिले में पीआईयू के अधिकारियों की लापरवाही के चलते करोड़ों रुपयों की लागत से निर्माणधीन कई शासकीय भवनों में घटिया निर्माण की शिकायते आती रही है किन्तु विभाग के अधिकारी आमजन और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर कार्यवाही करने की बजाय ठेकेदारों को संरक्षण देते रहे है जिसके चलते विभाग के ठेकेदारों द्वारा जमकर मनमानी और गड़बड़ियां की जाती रही है।