कलेक्टर नेहा मारव्या की अध्यक्षता में भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक संपन्न

Listen to this article

जनपथ टुडे डिंडोरी 30 सितंबर।

कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न तहसीलों से आए किसान प्रतिनिधियों ने पराली प्रबंधन, बीज वितरण, कृषि उपकरण, धान उपार्जन, बिजली व्यवस्था, मंडियों में पारदर्शिता सहित कई मुद्दों पर अपनी समस्याएं रखीं।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री जे.पी. यादव, एसडीएम शहपुरा श्री ऐश्वर्य वर्मा, एसडीएम डिंडौरी सुश्री भारती मेरावी, एसडीएम बजाग श्री रामबाबू देवांगन, डिप्टी कलेक्टर श्री वैधनाथ वासनिक, डिप्टी कलेक्टर (प्रशिक्षु) श्री अक्षय डिगरसे तथा भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष श्री बिहारी लाल साहू, जिला सदस्य श्री खूबचंद साहू, शहपुरा तहसील अध्यक्ष श्री प्रमोद मौर्या, तहसील मंत्री श्री यतेन्द्र साहू, उपाध्यक्ष श्री जगदीश साहू सहित संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।

• किसानों की प्रमुख मांगें

किसान संघ ने छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही पराली प्रबंधन के लिए सस्ती और सरल तकनीक उपलब्ध कराने पर जोर दिया। धान और सोयाबीन बीज वितरण की पारदर्शी सूची 5 अक्टूबर तक जारी करने तथा धान उपार्जन सीमा प्रति हेक्टेयर 22 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल करने की मांग भी उठाई गई।

सिंचाई व्यवस्था को लेकर किसानों ने बिजौरी, भैसवाही, भाखा, बिलगांव व बिलगड़ा बांध की नहरों की मरम्मत, हॉर्न और लाइट व्यवस्था, डामरीकरण तथा अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता बताई। बिजली व्यवस्था सुधारने हेतु जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के लिए एंबुलेंस सेवा शुरू करने, जर्जर केबल बदलने और 132 केवी सब-स्टेशन शहपुरा को शीघ्र शुरू करने की मांग की गई।

व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए किसानों ने गल्ला व्यापारियों की सूची जारी करने, रेट लिस्ट न लगाने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई और मंडियों को अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कही। पशुपालन विभाग से दवाइयों की उपलब्धता और डिंडौरी में मिल्क रूट विकसित करने की मांग की गई।

इसके अतिरिक्त किसानों ने जिले में कृषि महाविद्यालय की स्थापना, फसलों को जंगली जानवर व आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति, फेंसिंग पर 80 प्रतिशत अनुदान, खाद्य वितरण केंद्रों का परिसीमन, राजस्व न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे, सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और पेयजल की समस्या समाधान पर भी जोर दिया।

• कलेक्टर ने दिए निर्देश

बैठक के अंत में कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।