शासकीय विभागों के संरक्षण में जारी ओवरलोडिंग

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अधिकारियों के आदेश की नहीं परवाह, जारी है ओवरलोडिंग

हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना


जनपथ टुडे, डिंडोरी, 3 मार्च 2022, जिले में शासकीय विभागों और वाहन संचालकों की मिलीभगत और अधिकारियों की साठगांठ से खुलेआम ओवरलोडिंग का खेल जारी है। परिवहन विभाग के नियम निर्देश और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी शासकीय अमला लेनदेन के बूते मनमानी कर रहा है। वाहन संचालकों को शासकीयकर्मियों द्वारा नियम विरूद्ध ओवरलोड की छूट दिए जाने के पीछे रिश्वतखोरी के अलावा कोई अन्य वजह नहीं है।

गुरुवार को विपणन संघ के मंडला स्टैंड स्थित गोदाम पर गोदाम संचालक की मर्जी से 35 टन की क्षमता वाले वाहन में 40 टन माल की अनलोडिंग की अनुमति दिए जाने का मामला सामने आया। जबकि दो दिन पूर्व ही नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबन्धक द्वारा इस संबंध में परिवहन विभाग के निर्देशों और उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए नियमानुसार परिवहन कार्य करवाए जाने हेतु पत्र जारी किया है। किन्तु गोदामों का संचालन करने वाले जिम्मेदार किसी भी आदेश को मानने तैयार नहीं है। विपणन संघ के गोदाम प्रभारी को जिला प्रबन्धक का पत्र मिलने के बाद भी वे नियमों का पालन और अधिकारी के आदेश को मानने तैयार नहीं है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही न होने से शासन के नियमों के विरूद्ध यू ही अवैध परिवहन जारी रहेगा। वहीं पुलिस और परिवहन विभाग भी पूरी तरह उदासीन है, नगर में आने वाले ओवरलोड वाहनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिसके चलते जिले में खुलेआम ओवरलोडिंग जारी है।

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