गीधा में अवैध परिवहन करते खनिज विभाग ने जप्त किया टैक्टर
Listen to this articleअविनाश टांडिया (रिपोर्टर इन हेड)
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 22 अक्टूबर 2020, जिले में चल रहे अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाने में अक्षम साबित हो रहे खनिज विभाग ने आज देर शाम गीधा के नर्मदा घाट से रेत का अवैध परिवहन करते एक ट्रैक्टर को जप्त कर कोतवाली डिंडोरी के सुपुर्द किया है।
गौरतलब है कि कल “जनपथ टुडे” द्वारा गीधा, कारोपानी, खरगहना, कौड़ियां क्षेत्र के नर्मदा घाटों से अवैध रेत उत्खनन का मामला प्रमुखता से प्रसारित किया था। जिसके बाद आज सक्रिय हुए खनिज विभाग ने गीधा में अवैध रेत परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर को पकड़ा है।
“जनपथ टुडे” की खबर का तेजी से असर होने के बाद माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं क्षेत्र में बजाग जनपद के प्रतिनिधि द्वारा रेत का अवैध उत्खनन किए जाने की चर्चा थी, सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जप्त किया गया ट्रैक्टर नया है जिस पर नंबर अंकित नहीं है यह ट्रैक्टर बजाग जनपद के जनप्रतिनिधि के परिजनों के नाम बताया जाता है।
अवैध उत्खनन पर रोक लगाने प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग
ग्रामीणजन जिले में व्याप्त अवैध रेत खनन और माफियाओं से परेशान है। वहीं माफियाओं द्वारा पकड़े जाने के बाद मामूली जुर्माना अदा कर अपने वाहनों को छुड़ा लिया जाता है, जबकि हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ का इस संदर्भ में स्पष्ट आदेश है कि अवैध रेत परिवहन और खनन के मामले में वाहन मालिक पर चोरी का प्रकरण भी दर्ज करवाया जाना चाहिए। न्यायालय ने उक्त फैसला माफियाओं के द्वारा प्रदेश में कई अधिकारियों और शासकीय अमले पर किए गए हमलों और वाहन चढ़ाने जैसी घटनाओं को रोकने हेतु लगाए गए प्रकरण की सुनवाई करते हुए दिया था। इस संदर्भ में वर्तमान खनिज मंत्री ने भी विभाग के अधिकारियों को इस संदर्भ में पत्र जारी किया था। किन्तु जिले में खनिज का अवैध कारोबार करने के खिलाफ कठोर कार्यवाही न होने से जिले भर में सैकड़ों वाहन चालक खुलेआम अवैध कारोबार कर रहे है वहीं कुछ जनप्रतिनिधि जिले में रेत माफिया के रूप में जाने जाते है और इनके विरुद्ध आमजन आवाज नहीं उठा पा रहा है वहीं पुलिस और खनिज अमले पर भी इनके राजनैतिक दबाव के चलते कार्यवाही नहीं हो पाती है इन माफियाओं पर अपराधिक प्रकरण दर्ज कर जिले में हावी हो रहे माफियाओं पर अंकुश लगाया जाना संभव है। जनहित में ग्रामीणजन कि मांग है कि जिला प्रशासन इन मामलों में कठोर कार्यवाही करे।
