भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर एडीएम को सौंपा ज्ञापन

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जनपथ टुडे डिंडोरी 15 सितंबर।

किसानों की समस्याओं और मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने सोमवार को जिला मुख्यालय में एडीएम जगदीश यादव को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि वर्तमान समय में किसानों को खाद, बिजली, सिंचाई और फसल बीमा जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन – 17 बिंदु

प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में संघ ने 17 बिंदुओं पर अपनी बात रखी। इसमें विदेशी डेयरी उत्पाद और जीएम फसलों को रोकने के लिए सरकार का आभार जताया गया, साथ ही कृषि यंत्रों व कृषि आदान पर जीएसटी पूरी तरह समाप्त करने की मांग की गई। किसानों ने कहा कि कृषि उत्पादों की आयात-निर्यात नीति किसान हितैषी बनाई जाए, ताकि फसल पकने के समय आयात न हो।

अन्य मांगों में –

कृषि डीजल को जीएसटी दायरे में लाने,
प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्षा मापक यंत्र लगाने,
हर जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने,
छोटी कक्षाओं से कृषि विज्ञान की पढ़ाई कराने,
सभी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी वर्षभर सुनिश्चित करने,
किसान सम्मान निधि को ₹10,000 प्रति हेक्टेयर करने तथा
केसीसी लोन सीमा को 5 लाख तक बढ़ाने की बातें प्रमुख रहीं।

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन – 33 बिंदु

मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में 33 बिंदु शामिल किए गए। इसमें कृषि यंत्रों पर अनुदान व कोटा बढ़ाने, जंगली पशुओं से फसलों के नुकसान की भरपाई शासन द्वारा कराने, तार फेंसिंग पर अनुदान देने, खरीफ की फसलों में बीमा का लाभ सुनिश्चित करने और बंद पड़ी कृषि उपज मंडियों को चालू करने की मांग रखी गई।

इसके अलावा, बंद सिंचाई परियोजनाओं को तत्काल पूरा करने, नहरों की समय पर सफाई व मरम्मत कराने, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि करने, किसान मंच की बैठक प्रत्येक 3 माह में कराने तथा गौ-अभ्यारण स्थापित करने जैसी मांगें भी शामिल रहीं।

जिला स्तरीय मुद्दे

जिले में खाद की कालाबाजारी को लेकर भी किसान संघ ने चिंता जताई। किसानों ने आरोप लगाया कि यूरिया की बोरियां 900 से 1000 रुपये तक बेची जा रही हैं। सोसायटियों में पर्याप्त खाद का भंडारण सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई।

धान उपार्जन सीमा को प्रति हेक्टेयर 29 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल करने, बिलगड़ा बांध की नहरों की मरम्मत कर 43 गांवों तक पानी पहुंचाने, वेस्टवेयर पर फेंसिंग व लाइट लगाने और निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांच कराने की भी मांग रखी गई।

इसके साथ ही जल जीवन मिशन/नल-जल योजना में भ्रष्टाचार की जांच, बंद पड़ी योजनाओं को तत्काल चालू करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर ट्रांसफार्मरों को बदलने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।

कार्यक्रम में मौजूद रहे पदाधिकारी

इस ज्ञापन कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष बिहारी लाल साहू, जिला उपाध्यक्ष भानसिंह मरकाम, शहपुरा तहसील मंत्री यतेन्द्र कुमार साहू, डिण्डौरी तहसील अध्यक्ष खमोद चंदेल, द्वारका दादा, कोमल प्रसाद, सुभाष करचाम सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।