
नगर परिषद डिंडौरी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश, पीएम आवास से लेकर सीवर लाइन तक उठे सवाल
अमृत 2.0 योजना के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सीवर लाइन और जलाशय क्षेत्र में अतिक्रमण की होगी जांच; 10 दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश
संपादक प्रकाश मिश्रा
जनपथ टुडे डिंडौरी 20 नवम्बर 2026 – नगर परिषद डिंडौरी में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, वित्तीय अनियमितताओं और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर उठे सवालों के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय भोपाल ने जांच के आदेश जारी किए हैं। 18 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार नगर परिषद डिंडौरी के वार्ड क्रमांक 06 निवासी रोहित कंसकर की शिकायत पर जांच समिति का गठन किया गया है।
शिकायत में नगर परिषद डिंडौरी में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सीवर लाइन एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यप्रणाली, जलाशय के संभावित प्रदूषण, तकनीकी स्वीकृतियों एवं अभिलेखों की उपलब्धता तथा जलाशय के कैचमेंट एरिया और नहर क्षेत्र में अतिक्रमण जैसी गंभीर अनियमितताओं की जांच की मांग उठाई गई है।
चार सदस्यीय जांच समिति गठित
संचालनालय द्वारा जारी आदेश में जांच के लिए चार सदस्यीय समिति बनाई गई है। इसमें देवेंद्र सिंह चौहान, अपर आयुक्त नगर पालिक निगम जबलपुर एवं प्रभारी संभागीय संयुक्त संचालक जबलपुर संभाग को शामिल किया गया है। इसके अलावा अभिषेक शिवहरे, संभागीय कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग, सचिन कडू, संभागीय कार्यपालन यंत्री भोपाल संभाग तथा प्रोजेक्ट मैनेजर, पीआईयू, एमपीयूडीसी जबलपुर को समिति में सदस्य बनाया गया है।
10 दिन में जांच प्रतिवेदन देने के निर्देश
जांच समिति को शिकायत में उल्लेखित सभी बिंदुओं की जांच कर 10 दिवस के भीतर संचालनालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के दौरान अनियमितताओं से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाएगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृतियां, ड्राइंग एवं डिजाइन तथा गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट सहित संबंधित अभिलेखों का परीक्षण भी कराया जाएगा। अनियमित भुगतान अथवा शासकीय धन की क्षति प्रमाणित होने पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
पीएम आवास और सीवर लाइन के मामलों पर भी उठ रहे सवाल
शिकायतकर्ता द्वारा नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए जाने से नगर की योजनाओं की कार्यप्रणाली चर्चा में है। हालांकि संचालनालय के उपलब्ध आदेश में औपचारिक जांच के प्रमुख बिंदु अमृत 2.0 योजना, सीवर लाइन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जलाशय प्रदूषण और अतिक्रमण से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच का उल्लेख इस आदेश में स्पष्ट रूप से नहीं है।
अब देखना होगा कि जांच समिति मौके पर पहुंचकर कितनी निष्पक्षता से जांच करती है और जांच प्रतिवेदन में किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होती है।




