प्रधानमंत्री आवास योजना की 37.80 लाख रुपये की राशि नगर परिषद के कोष में जमा नहीं होने का मामला, चारअधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

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संपादक प्रकाश मिश्रा 

 जनपथ टुडे डिंडौरी, 12 नवंबर 2026- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी. घटक अंतर्गत हितग्राहियों से प्राप्त 37 लाख 80 हजार रुपये की राशि नगर परिषद डिंडौरी के कोष में जमा नहीं कराए जाने का मामला सामने आया है। प्रकरण में गठित पांच सदस्यीय जांच दल द्वारा 6 नवंबर 2026 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

जांच प्रतिवेदन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से कुल 33 रसीदों के माध्यम से 37 लाख 80 हजार रुपये की राशि प्राप्त की गई। इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में 27 रसीदों के माध्यम से 33 लाख 40 हजार रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में 6 रसीदों के माध्यम से 4 लाख 40 हजार रुपये प्राप्त किए गए। जांच के दौरान उक्त राशि नगर परिषद के कोष में जमा होने संबंधी अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध नहीं पाए गए।

आवास लिपिक एवं तत्कालीन ए.एच.पी. नोडल अधिकारी को नोटिस

जांच प्रतिवेदन के आधार पर नगर परिषद डिंडौरी में पदस्थ ए.एच.पी. आवास लिपिक विषम्भर उचेहरा को नोटिस जारी किया गया है। वहीं तत्कालीन ए.एच.पी. नोडल अधिकारी एवं सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक दीक्षित को भी नोटिस जारी कर सात दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्री दीक्षित के नाम से जारी रसीद बुक क्रमांक 03 के माध्यम से 27 रसीदें जारी कर हितग्राहियों से 33 लाख 40 हजार रुपये प्राप्त किए गए थे, लेकिन उक्त राशि नगर परिषद के कोष में जमा होना नहीं पाया गया।

रसीद बही के संधारण में लापरवाही पर समयपाल को नोटिस

नगर परिषद के समयपाल सुरेन्द्र बिहारी शुक्ला को भी रसीद बही जारी करने एवं उसके संधारण में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांच में पाया गया कि रसीद बही क्रमांक 03/2025-26 तत्कालीन ए.एच.पी. नोडल अधिकारी अशोक दीक्षित को जारी की गई थी, लेकिन रसीद बही स्टॉक पंजी में संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किए गए थे। इसे अभिलेखों के संधारण एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में प्रथम दृष्टया लापरवाही माना गया है।

तत्कालीन सीएमओ को भी जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश*

प्रकरण में तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमित तिवारी, वर्तमान में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद धनपुरी, जिला शहडोल को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में नगर परिषद के विभागीय कार्यों, शासकीय राशि के संधारण, योजना की राशि को नियमानुसार कोष में जमा कराने तथा अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों के कार्यों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी उनके पदीय दायित्वों में शामिल थी। इसके बावजूद राशि नगर परिषद के कोष में जमा नहीं होना प्रथम दृष्टया पर्यवेक्षणीय शिथिलता एवं वित्तीय नियंत्रण में उदासीनता को दर्शाता है।

नोटिस में मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 25 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। सभी संबंधितों को नोटिस प्राप्ति से सात दिवस के भीतर अथवा 21 नवंबर 2026 तक संबंधित दस्तावेजों सहित तथ्यात्मक एवं अभिलेखीय जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समयावधि में जवाब प्राप्त नहीं होने अथवा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।