चुनाव में काला धनः निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को तलब किया
Listen to this articleजनपथ टुडे, डेस्क रियोर्ट, 24 दिसम्बर 2020, भोपाल भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब किया है। मामला लोकसभा चुनाव 2019 के पहले मध्य प्रदेश में 4 पुलिस अधिकारियों एवं कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन विधायकों आदि के नाम है। शिवराज सिंह सरकार ने इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। सरकार के सामने समस्या यह है कि दागी नेताओं की लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं और सरकार में मंत्री पद पर हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव गृह विभाग को बुलाया
भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा को दिनांक 5 जनवरी 2021 को दिल्ली बुलाया है। चुनाव आयोग के उपायुक्त चंद्र भूषण कुमार द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट लिखा है कि बातचीत का एजेंडा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की रिपोर्ट है, जिसमें अवैध धन परिवहन प्रमाणित हुआ है। इस मीटिंग में मध्यप्रदेश शासन को बताना होगा कि वह इस मामले में क्या कार्यवाही कर रहा है।
चुनाव आयोग की चिट्ठी से मध्यप्रदेश में हलचल
इस चिट्ठी के बाद से ही मध्य प्रदेश सरकार की सक्रियता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्य सचिव ने चिट्ठी के साथ पूरे विषय की जानकारी दी अप्रेजल रिपोर्ट के तथ्य भी बताए गए हैं। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा और 3 आईपीएस अधिकारी भी मधु कुमार संजय माने और सुशोभन बनर्जी के साथ मध्य प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों विधायकों और कांग्रेस के नेताओं व विधायकों के नाम हैं। मुख्यमंत्री मुख्य सचिव ने कानूनी पक्ष भी लिया है कि जांच के बिंदु और कार्यवाही की दिशा क्या होगी। ईओडब्लू को केस सोंपने के बाद की संभावनाओं पर भी विचार किया गया।
चुनाव आयोग मामले को टालने के पक्ष में नहीं
उप चुनाव आयुक्त चंद्र भूषण कुमार ने मुख्य सचिव के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश को भी पत्र लिखकर जानकारी दी। आयोग ने मुख्य सचिव से कहा है कि वे पूरी तैयारी के साथ दिल्ली आएं यह बताएं कि अब तक क्या किया गया है और आगे क्या कार्यवाही करने वाले हैं। आयकर छापों के मामले में क्या-क्या कार्यवाही करनी है, इसका समयबध्द प्लान लेकर भी साथ आएं।
चिट्ठी को आज से 7 दिन हो गए, कार्यवाही की रूपरेखा बनाने में 7 दिन और लगेंगे
चुनाव से पहले तत्कालीन कमलनाथ सरकार के करीबियों पर आयकर छापे से जुड़ी सीबीडीटी की रिपोर्ट और चुनाव आयोग की चिट्ठी मध्य प्रदेश सरकार को 16 दिसंबर को मिली थी। तब से लेकर अभी तक 7 दिन हो गए हैं। इस बीच सरकार ने आयकर विभाग की अप्रेजल रिपोर्ट का परीक्षण करने के साथ कानूनी राय ले ली है। अधिकारी सूत्रों का कहना है कि एकाध हफ्ते में कार्यवाही की रूपरेखा पर सहमति बन जाएगी।
