मप्र. किसानों को राहत 24 लाख किसानों का सहकारी बैंक से लिए कर्ज पर 550 करोड़ रुपए का ब्याज माफ होगा

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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय की जानकारी मीडिया को दी

दुग्ध संघ को घाटे से उबारने 14.80 करोड़ के अनुदान को मिली मंजूरी

जनपथ टुडे, डिंडोरी, 2 फरवरी 2021,सरकार ने प्रदेश के 24 लाख किसानों का 550 करोड़ का ब्याज माफ करने का फैसला लिया है। शिवराज कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में सहकारिता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के सहकारी बैंकों ने वर्ष 2019 में किसानों को 0% ब्याज पर 14000 करोड़ का कर्ज दिया था। लेकिन मूल राशि चुकाने की अवधि समाप्त होने के बाद किसानों को ब्याज देना पड़ता है। अब किसानों को यह ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा। सरकार सहकारी बैंकों को यह राशि देगी।

कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दुग्ध संघ को घाटे से उबारने के लिए 14.80 करोड़ के अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

लॉकडाउन के कारण किसानों को दुग्ध संघ ने राशि का भुगतान नहीं किया था। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2021- 22 का बजट पेपर लैस होगा। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट टेबलेट से प्रस्तुत करेंगे।

ठेकेदारों की अर्नेस्ट मनी घटाकर 3% की गई

राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग में सड़क और भवन निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों को अर्नेस्ट मनी जमा करने में राहत दी है। कोरोना काल में चले लंबे लॉकडाउन की वजह से ठेकेदार काम नहीं कर पाए थे, जिससे उन्हें पेनाल्टी लगने का डर था। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने ठेकेदारों को राहत देते हुए अमानत राशि जमा करने की सीमा 5% से घटाकर 3% कर दी है। इसके साथ ही ठेकेदारों को काम करने के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इसके अलावा कैबिनेट मेप आईटी को राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम में मर्ज करने निर्णय लिया है।