आज से जिला और जनपद में अनिश्चित कालीन हड़ताल

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आश्वासन नहीं मांगों के आदेश चाहिए

 

जनपथ टुडे, डिंडोरी, 22 जुलाई 2021,- मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 70000 अमले ने अपनी मांगों को लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है।

मोर्चा के प्रदेश मीडिया विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर पंचायत मंत्री महेंद्र सिसोदिया के बुलावे पर 18 संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिलने बंगले पर पहुंचे थे लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। मोर्चा के पदाधिकारियों के अनुसार मंत्री ने मांगों को गंभीरता से सुना लेकिन प्रमुख सचिव एवं विभागीय सचिव और मनरेगा कमिश्नर की मांगों पर चर्चा एवं सहमति हेतु बैठक में अनुपस्थिति के कारण मात्र पंचायत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मांगों की मौखिक चर्चा हुई। जिसमें मंत्री महेंद्र सिसोदिया की ओर से आश्वासन मात्र मिला। जिस पर मोर्चा ने आपत्ति जताई और कहा कि अब उन्हें आश्वासन नहीं अनार्थिक मांगों के आदेश चाहिए। प्रदेश स्तर पर जारी विज्ञप्ति के अनुसार पंचायत मंत्री के आश्वासन से मोर्चा संतुष्ट नहीं है मोर्चा द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्कआउट कराना एवं समितियां बनाना सब लटकाने के आधार हैं। मांगों के निराकरण पर अड़े संयुक्त मोर्चा ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत मंत्री के बंगले के सामने ही पूर्व नियोजित व प्रस्तावित 22 जुलाई के विशाल आंदोलन का शंखनाद करने का निर्णय लिया है।

इसी क्रम में जिला मुख्यालय में भी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में जिले भर के जिला एवं जनपद एवं अन्य विभागीय संगठनों के अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।

उक्त आशय की जानकारी देते हुए संयुक्त मोर्चा की जिला इकाई के मीडिया प्रभारी वीर सिंह तिलगाम एवं बालकृष्ण परस्ते ने बताया कि जिला मुख्यालय में भी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर 22 जुलाई को जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की जाएगी। जिले भर के विभिन्न संघों के अधिकारी कर्मचारियों के समर्थन एवं उपस्थिति स्वरूप मशाल जलाकर धरने एवं आंदोलन का शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को समस्त कर्मचारी अपनी अनार्थिक मांगों को पूरा करने के लिए पुनः स्मरण ज्ञापन सौंपेंगे।

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