बिना सूचना और सहमति के अधिग्रहण कर ली जमीन – अंडई बाँध पीड़ितों का आरोप

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7 दिवस के अंदर संबंधित अधिकारी एवं विभागों पर कार्यवाही की मुख्यमंत्री से की मांग

 

जनपथ टुडे, डिंडोरी, 16 जुलाई 2021, किसानों की निजी भूमि को बिना ग्राम सभा की सहमति एवं सूचना के अधिग्रहण करने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे बाँध डूब क्षेत्र के किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जनता दल यूनाइटेड जिला डिंडोरी के लेटर पैड पर जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष दिनेश अवधिया के साथ सैकड़ों की संख्या में किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा।

ज्ञापन में लिखा गया है कि समस्त कृषक ग्राम अंडई रैयत, डूंगरिया, उमरिया रैयत , खाम्ही माल, सालहेघोरी माल एवं रैयत के सैकड़ों किसानों की निजी भूमि को बिना ग्राम सभा की सहमति एवं किसानों को सूचना के बिना तहसीलदार समनापुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डिंडोरी और भू अर्जन विभाग डिंडोरी के आदेश पर अधिग्रहण कर निजी से शासकीय भूमि में परिवर्तित कर जल संसाधन विभाग डिंडोरी के नाम दर्ज कर दिया गया है। किसानों ने शासन की इस कार्रवाई को पूर्णता असंवैधानिक बताया है जिसके कारण पीड़ित किसानों में रोष व्याप्त है।

ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि किसानों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए किसानों की अधिग्रहित भूमि को यथावत किया जाए एवं संबंधित अधिकारी एवं विभाग पर 7 दिवस के अंदर कानूनी कार्रवाई की जाए। किसानों ने बताया कि भूमि के अधिग्रहण के संबंध में उन्हें जानकारी तब लगी जब वे खाद और बीज लेने के लिए समनापुर गए जहां अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनके नाम पर कोई भूमि नहीं है इसलिए उन्हें खाद और बीज भू अभिलेख पंजी (खसरा पट्टा) के माध्यम से नहीं दिया जा सकता ।किसानों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने नगद दाम देकर खाद और बीज खरीदा। बड़ी संख्या में ज्ञापन देने आए ग्रामीण महिला एवं पुरुषों ने प्रदेश के मुखिया से मांग की है कि इस समस्या का तत्काल निराकरण किया जाए और उन्हें उनकी भूमि वापस की जाये।

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