कोरोना काल के संकट के बाद भी जनकल्याण की योजनाओ को लागू करने में सफल रही है सरकार: ओम प्रकाश धुर्वे

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जनपथ टुडे, डिंडोरी, 22 मार्च 2021, भाजपा कार्यालय में आज पार्टी संगठन के राष्ट्रीय मंत्री, पूर्व विधायक एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने भाजपा सरकार द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यो एवं जनहित की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए प्रदेश सरकार की साल भर की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि :-

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जब सरकार काबिज हुई तब प्रदेश में मात्र 3 टेस्टिंग लैब थी जिनकी क्षमता 300 प्रतिदिन थी हमारी सरकार ने लैब की संख्या 32 कर दी और टेस्टिंग की क्षमता को 33000 के पार पहुंचा दिया। इसी प्रकार करोना के जनरल बेड, ऑक्सीजन बेड और आईसीयू को लेकर अफरा-तफरी का वातावरण था लेकिन हमारी सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयास करके उन्हें सरप्लस कर लिया। आज हमारे पास 3.50 लाख पीपीई किट और 3.74 हजार से अधिक टेस्टिंग किट उपलब्ध हैं। जिन लोगों ने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित करते हुए 26 दिवंगत योद्धाओं के परिवार को 13 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। सरकार ने प्रवासी मजदूरों को ₹15 करोड़ 50 लाख की राशि और निर्माण श्रमिकों को 177 करोड़ की राशि वितरित की। एक साल के भीतर सभी प्रकार के माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाकर 18 सौ 75 भू माफियाओं के कब्जे से 3 हजार हेक्टेयर से अधिक जमीन मुक्त कराई गई है जिसकी कीमत लगभग 10 हजार करोड़ है। खनन माफिया के विरुद्ध 5581 मामले दर्ज हुए हैं और 31 करोड़ की रेत सहित 845 वाहन जप्त किए गए हैं। 30 व्यक्तियों पर रासुका लगाई गई। साल भर के भीतर 10418 बेटियों को अपराधियों के चंगुल से छुड़ाकर घर पहुंचाया गया। एक साल के भीतर महिला अपराधों में 4. 35% की कमी आई है। राशन माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए 562 माफिया को गिरफ्तार किया गया, इनमें से आठ के खिलाफ रासुका की कार्यवाही की गई। एक वर्ष में 394 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ाया गया है वर्ष भर में 1 लाख 90 हजार बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है। विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना ओमकारेश्वर में प्रारंभ करने के लिए सर्वे किया जा रहा है वहीं 750 मेगावाट क्षमता की रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। 1 वर्ष के भीतर प्रदेश के 234 शहरों ने ओडीएफ प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है इस योजना में 7. 99 लाख आवास उपलब्ध कराए गए हैं। हमारी सरकार ने शहरी गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार 56 से 100 केंद्रों में किया गया। प्रधानमंत्री स्व निधि योजना के माध्यम से सरकार द्वारा 3 लाख से अधिक विक्रेताओं को 10000 का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2023 के अंत तक प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए इसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए इस वर्ष 18 लाख से अधिक नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं।

कोविड- वेक्सिनेशन के मामले में 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 3.88 लाख और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लगभग 53 हजार लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। आयुष्मान कार्ड सत्यापन के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक दो करोड़ सात लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड सत्यापित किए जा चुके हैं। छतरपुर दमोह एवं सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहां सरकार ने मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को फांसी देने का प्रावधान किया है। सरकार द्वारा 40 विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से वर्ष 2020 – 21 में अब तक ₹11 करोड़ 92 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। खेती किसानी की बात करें तो करोना कॉल में किसानों से 129 लाख 42 हजार 133 मैट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी कर पंजाब और हरियाणा को पछाड़कर मध्य प्रदेश नंबर एक राज्य बना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 78 लाख किसानों को इस साल 474 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खाते में डाली जा चुकी है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में सरकार द्वारा किसानों को ₹4000 करोड़ अतिरिक्त उनके खाते में भेजे जा रहे हैं। अब तक 57 लाख से अधिक किसानों को 1150 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार द्वारा किया जा चुका है। प्रदेश के किसानों की फसल बीमा राशि की 22 सौ करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। अब तक 44 लाख से अधिक किसानों को बीमा राशि के रूप में 800 करोड रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। सरकार गरीबों के कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है कोरोना का काल में प्रदेश सरकार ने 37 लाख हितग्राही जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सम्मिलित नहीं थे और राशन से वंचित थे उन्हें नवीन पात्रता पर्ची जारी कर राशन उपलब्ध कराया

आयोजित प्रेस वार्ता में कमलनाथ सरकार द्वारा बन्द की गई योजनाओं और की गई अनियमितताओं पर चर्चा करते हुए विगत लगभग एक वर्ष में सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याण की योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत, नगर परिषद अध्यक्ष पंकज सिंह तेकाम, पूर्व विधायक डी सी उरैती, वरिष्ठ नेता अशोक अवधिया, मण्डल अध्यक्ष सहित पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।