श्रमिक नियोजन में करें वृद्धि: सीईओं जिला पंचायत
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साप्ताहिक समीक्षा बैंठक में दिये निर्देश
जनपथ टुडे, डिण्डौरी,5 नवम्बर 2020 जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम पंचायतों में प्रगतिरत् निमार्ण कार्यो में प्रति दिवस श्रमिक नियोजन में वृद्धि करने निर्देश दिये गये। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों को तत्काल मनरेगा योजना से 95 दिवस की मजदूरी के मस्टररोल जारी करने के निर्देश दिये गये। निर्माण कार्यो में जारी किये गये मस्टररोलों को शून्य की उपस्थिति दर्ज कर फीड न किये जायें। वित्तीेय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के अपूर्ण कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण कराते हुये एमआईएस में पूर्णता दर्ज की जायें। उन्होने उक्त निर्देश जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित निर्माण कार्यो की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिये। बैठक में जिला पंचायत के अति. कार्यक्रम अधिकारी श्री पी.आर.टांडिया, ग्रामीण यांत्रिकी यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री श्री डी.एस.बघेल, जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी मनरेगा, आवास, स्वच्छत भारत मिशन, जनपद पंचायत डिण्डौरी,अमरपुर,समनापुर,मेंहदवानी एवं करंजिया के मुख्यं कार्यपालन अधिकारी,सहायक यंत्री एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहें।
उन्होंने सभी जनपद पंचायत के मुख्यप कार्यपालन अधिकारियों एवं सहायक यंत्रियों एवं अति. कार्यक्रम अधिकारियों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से चिंहित किये गये खेत तालाब, केटल शेड, वर्मी कम्पोस्टं, नाडेप टांका, पोल्ट्री शेड एवं गोट शेड के न्यू एवं एप्रूव केटेगिरी में प्रदर्शित हो रहे सभी कार्यो में मस्टररोल जारी कर लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
अधिकारियों को नोटिस जारी करने के दिये निर्देश – श्री विश्वकर्मा ने समीक्षा के दौरान जनपद पंचायत अमरपुर, करंजिया, डिण्डौरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं सहायक यंत्री जनपद पंचायत अमरपुर व करंजिया को लेबर इंग्जमेंट में कम प्रगति होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये। उन्होनने निर्माण कार्यो में मस्टररोलों की संख्या नही बढाने एवं लेबर बजट लक्ष्य के अनुरूप प्रति दिवस ग्राम पंचायतों में श्रमिक नियोजन नही करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये सभी जनपद पंचायतों के अति.कार्यक्रम अधिकारियों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये।
सभी ग्राम पंचायतों में व्यय करें राशि – उन्होंने 14वें एवं 15वें वित्त में ग्राम पंचायतों में व्याय की जाने वाली राशि की समीक्षा की और सभी ग्राम पंचायतों में राशि को व्यंय करने के निर्देश दिये। श्री विश्वकर्मा ने लंबित शिकायतों की जांच कर समय सीमा में जांच प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ भेजने के निर्देश दिये गये । समय सीमा में जांच प्रतिवेदन प्राप्त नही होने पर संबंधितों अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं सहायक यंत्रियों को निर्देशित करते हुये कहा कि स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा एवं 15वें वित्त अभिसरण की राशि से स्वीकृत किये गये स्वच्छता परिसरों को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराये जायें।
सीएम हेल्पलाईन संतुष्टि से करें बंद – श्री विश्वकर्मा ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों पर बढती हुई सीएम हेल्प्लाईन पर नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि सीएम हेल्पलाईन में प्राप्ते होने वाली शिकायतों को अधिक से अधिक संतुष्टिपूर्वक बंद कराये, कोई भी शिकायत बिना अटेंड किये हुये उच्च स्तर पर न आयें, शिकायतों के उत्तर में भविष्या्त्मक जबाव दर्ज न किये जायें। समीक्षा करने पर यदि शिकायतें बिना अटेंड किये उच्च स्तंर पर प्राप्त होती है एवं शिकायतों में भविष्या्त्मक जबाव दर्ज किये जाते है, तो संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
कोविड-19 की रोकथाम हेतु दिलाई शपथ – जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा ने आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में कोविड-19 की रोकथाम के लिये प्रारंभ किया गया जन आंदोलन अभियान के तहत् शपथ दिलाई गई।
उन्होने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश भी दिये कि जन आंदोलन के तहत् मनरेगा योजनांतर्गत प्रगतिरत् निर्माण कार्यो में श्रमिकों को कोविड-19 के बचाव के उपायों की जानकारी के साथ साथ मास्क लगाकर कार्य करने कोविड-19 से जुडे आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये गये।
श्री विश्वकर्मा ने सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्राम पंचायतों में की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के फोटोग्राफ्स भी जिले को उपलब्ध कराया जायें।
