वार्ड 13 में जल संकट, प्लंबर पर लग रहे गड़बड़ी के आरोप
Listen to this articleजनसुनवाई में नियमित जाने को मजबूर वार्ड के रहवासी
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 5 अप्रैल 2022, जिले भर में जल संकट को लेकर मचे कोहराम से जिला मुख्यालय भी अछूता नहीं है। जिला मुख्यालय में नगर परिषद द्वारा करोड़ों रुपयों की लागत से संचालित जल आपूर्ति योजना के बाद भी कई वार्ड के निवासियों को इस क़दर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है कि वे नियमित रूप से जनसुनवाई में अपनी शिकायत करने पहुंचते है। हैरत की बात तो यह है कि तब भी उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा जो कि प्रशासन और नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करता है।
पुरानी डिंडोरी के वार्ड क्रमांक 13 के निवासियों ने कृत्रिम जल संकट के लिए प्लंबर प्रमोद सोनी को जिम्मेदार बताते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए है। लोगों का आरोप है कि कलेक्ट्रेट तिराहे से पुरानी डिंडोरी तक कई नल कनेक्शन इनकी मेहरबानी से कई घंटो तक फैलते रहते है जो कि मेन लाइन से नियम विरूद्ध दिए गए है और जिनमे फैरुल भी नहीं लगे है। जिससे आगे पानी का फोर्स नहीं पहुंचता इसकी जानकारी दिए जाने के बाद भी प्लंबर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिससे लोगो कोवसाल भर से पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जबकि परेशान लोग पहले भी जिला कलेक्टर से व्याप्त पेयजल समस्या की शिकायत कर चुके है।
वार्डवासियों ने क्षेत्र में एक वर्ष से व्याप्त इस समस्या के लिए सीधे सीधे प्लंबर प्रमोद सोनी पर आरोप लगाते हुए जानबूझकर समस्या का निराकरण नहीं करने के आरोप लगाए है। वहीं पुरानी डिंडोरी के लोगों की उपेक्षा की भी बात कही है। साथ ही लोगों ने लिखित आवेदन में प्लंबर की जेब गरम करने वालों को सुविधाएं दिए जाने के आरोप लगाए है। पानी के लिए परेशान लोगों द्वारा अपने आवेदन में नगर परिषद की लचर कार्यप्रणाली और कर्मचारियों की निरंकुशता पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए है। यहां गौरतलब है कि लगातार नगर परिषद के उपाध्यक्ष महेश पाराशर का क्षेत्र है पुरानी डिंडोरी और यहां लोगों को सालो से पानी के लिए भटकना पड़ रहा है और वे अपने क्षेत्र में ही समस्या का निदान नहीं करा पा रहे है ऐसे में उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े होते है।
बालेंदु सिंह पाराशर, मनोज झरिया, दिनेश कुमार, महेंद्र कुमार, रामकरण सिंह चंदेल, अरुण कुमार कुशवाहा, ऋषिकेश सिंह ने जनसुनवाई ने पूर्व में की गई शिकायत का हवाला देते हुए जिला प्रशासन से समस्या के निराकरण करवाए जाने की मांग की है।
